काँग्रेस-एमालेलाई अवसर र चुनौती

मुरारि शर्मा

नेपाली जनताको चेतनाको बारेमा कसैलाई शंका थियो भने उनीहरुले मंग्सीर ४ को निर्वाचनको परिणामबाट त्यसको पूर्ण निवारण गरिदिएका छन् | यस पटक मात्र होइन, २०४६ सालदेखि नै नेपाली जनताले आफ्नो राजनैतिक चेतनाको उम्दा उदाहरण पटकपटक दिएका छन्.l

२०४६ सालको चुनावमा नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लागि जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनाएर संसदमा पठाए l जनताको सद्भावले सत्तामा पुगेपछि काँग्रेस मात्तियो र मध्यावधि चुनावमा गयो | जनताले नेपाल कम्युनिस्ट दल (एमाले) लाई सबभन्दा ठूलो बनाएर संसदमा पठाए | एमाले पनि मात्तियो सत्तामा पुगेपछि | उसको अल्पमतको सरकार धराशायी हुने देखेपछि उसले अरु दलसंग सहकार्य गर्नुको सट्टा चुनाव भएको ९ महीनाभित्रै अर्को चुनाव घोषणा गर्न पुग्यो, जुन सर्वोच्च अदालतले तुहाइदियो | अर्को चार बर्षसम्मका अप्राकृतिक गठबन्धन र त्यसले उब्जाएको सांसद किन-बेच लगायत अन्य भ्रस्टाचारको पराकाष्टा पछि भएको अर्को चुनावमा नेपाली जनताले फेरि एक पटक नेपाली काँग्रेसलाई विजयी बनाएर संसद पठाए | सत्तामा पुगेपछि फेरि पनि काँग्रेस मात्तियो |  सत्ताको बागडोर दरबारमा जिम्मा लगाएर काँग्रेस फुट्यो |

त्यसपछि भएको २०६४ को निर्वाचनमा जनताले  क्रान्तिकारी पहिचान बोकेर आएको नेपाल कम्युनिष्ट दल (माओवादी) लाई सबभन्दा ठूलो बनाएर संविधान सभामा नयाँ संविधान लेख्न पठाए | मधेश आन्दोलनको बलमा मधेशवादी दलहरुले पनि राम्रै सहभागिता पाए | चुनावमा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि माओवादी उत्ताउलियो  मात्तिएर | उ प्रजातान्त्रिक नयाँ संविधान लेख्ने भन्दा कसरी सत्ता एकलौटी पर्ने भन्ने दाउतिर लाग्यो | माओवादी नेताले सम्पत्ति र बैभवमा आहाल खेलेर जनताका चाहना र १७,०००  मान्छेको बलिदान बिर्सिए | हेलिकप्टरबिना चुनाव प्रचारमा जान नसक्ने र स्व-घोषित रास्ट्रपति भए | मधेशवादी दलहरु माओवादी नेताको चाटुकारिता र सत्ताको मोहपासको दलदलमा भासिएर जनताका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा  र क्षेत्रियताको बलमा सत्तामा आफ्नो दीर्घकालीन पकड जमाउनेतिर लागे | संविधान नलेखी संविधान सभा मर्यो |

यस पटकको चुनावमा जनताले माओवादी  र मधेशवादी दुबैलाई पछारेर फेरि एक पटक मध्यमार्गी नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिएर र एमालेलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर संविधान सभामा पठाएका छन् |  यस चुनावका मूल मुद्दा संविधान, संघीयता र सरकारको स्वरुप हुन् | जनतालाई काँग्रेस-एमालेको धारणा मन पर्यो अरुको परेन | हारजीतको चूरो कुरो यही हो | काँग्रेस र एमाले फेरि पनि मात्तिए भने नेपाली जनताले तिनीहरुलाई फेरि पनि सजायं दिने छन् |

यस चुनावले विजेता नेपाली काँग्रेस र एमाले नयाँ अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ | उनीहरुको मध्यमार्गी प्रजातन्त्र र संघीयताको मुद्दाको जनअनुमोदनले नेपाली समाजको सही प्रतिनिधित्व गर्ने बहुपहिचानमूलक संघीयता र विकाशमूलक प्रजातान्त्रिक संविधान लेख्ने अवसर दिएको छ भने हारेका दलहरुलाई समेटेर सर्बमान्य राष्ट्रिय कानून तयार पार्ने ठूलो चुनौती पनि दिएको छ |

जनता विकास चाहन्छन | थेग्न सक्ने संघीयता चाहन्छन | राष्ट्रिय अखण्डता चाहन्छन | जातजातिबीच सद्भाव र सहजीवन चाहन्छन |  स्वच्छ शासन चाहन्छन | प्रजातन्त्र चाहन्छन | यो चुनावपरिणामले जनताका माग र मुद्दाका आडमा आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न खोज्ने अतिवादीहरुलाई दण्डित गरेर ती माग र मुद्दा पुरा गर्न नयाँ नेतृत्वको चयन गरेकोछ | यो हार्ने नेताहरु, दलहरुको र उनीहरुको दृष्टिकोणको हार हो | कुनै समूहका नेपाली जनताको वा उनीहरुका मुद्दाको हार होइन | न त भारतको हार हो | जनताले विकास बिरोधी, प्रजातन्त्र बिरोधी, भ्रस्टाचारी एवं मुलुकले थेग्न नसक्ने र जातीय सद्भाव बिथोल्ने संघीयताका समर्थकहरुलाई यस चुनावमा बढारेर पाखा लगाइदिए |

चुनौतीहरुलाई सम्बोधन नगरी नम्बरको बलमा संविधान लेख्नेतिर भरिसक्य लाग्नु हुँदैन काँग्रेस र एमालेले | संविधानलाई बहुमत पुर्याएर पारित गरिने सामान्य कानूनको रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन | नत सहमतिको नाममा मुलुकलाई सँधै अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न हुन्छ |  भरसक सबैको लागि स्वीकार्य होस् भन्ने दृष्टिकोण राखेमा मात्र संविधानको स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ | तर यस पटक आफ्नो वर्चस्व गुमाएका दलहरु जनताले चाहेको मध्यधारमा नआएर जनताबाट अस्वीकृत आफ्नो अडानमा टिके भने के गर्ने भन्ने अहम प्रश्नको उत्तरका लागि पनि काँग्रेस र एमाले तयार रहनु पर्छ |

त्यसका लागि काँग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेभने संविधान सभामा झन्डै दुइ-तिहाई मत हुन्छ | प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत जोड्दा काँग्रेसको १९६ र एमालेको १७५ सिट पुग्छ | मनोनीत २६ स्थानमा काँग्रेसको ९ र एमालेको ७ सिट आयो भने ३८७ सिट यी दुई दलको मात्र हुन्छ | एकदुई साना दललाई साथलिए संविधान पारित गर्न अन्तरिम संविधानले तोकेको ४०१ संख्या पुग्छ | बहुमतीय आधारमा संविधान पारित गर्ने प्रावधानलाई अन्तिम अश्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ |

जनमतको अनादर गरेर संविधान सभामा भाग नलिने एकीकृत माओवादी नेता पुष्प कमल दाहालको धम्की उनको राजनैतिक कदभन्दा धेरै तल्लो भयो भनेर धेरैले भनिसकेका छन् | उनको दलबिरुद्ध देशी विदेशी चलखेल भयो भन्ने आरोपमा पनि केही दम छैन | किनभने त्यस्तो खेल भएको भए अरुभन्दा उनले र बाबुराम भट्टराईले चुनाव हार्नु पर्थ्यो | हारेनन | फेरि कुन विदेशीले चलखेल गर्यो? पश्चिमा राष्ट्रहरु जातीय संघीयता चाहन्थे | भारत पनि जातीय संघीयताको विरोधी थियेन | चीनलाई अलिक असजिलो लागेको हो | के दाहालले चीनले एमाओवादीलाई हराउन चलखेल गर्यो भन्न खोजेका हुन् हो? चीनले त्यसो गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन |

चुनावमा हार्ने व्यक्त्ति र दलले चुनावमा धाँधली भयो भन्नु स्वाभाभिक हो | प्रायः सबैले भन्छन र भनेका छन् | चुनाव शतप्रतिशत धाँधलीरहित हुन्छ भनेर कसैले ठोकुवा गर्न पनि सक्दैन | अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिका प्रत्यासी बुश-गोरको हारजीत सर्बोच्च अदालतमा पुगेर टुंगिएको थियो | मतदाता परिचयपत्रको कारणले यस पटकको चुनाव नेपालको इतिहासमा नै सबभन्दा स्वछ भयो भन्ने कुरा स्वदेशी र विदेशी चुनाव पर्यवेक्षकहरुले भनेका छन् | तैपनि चुनावमा धाँधली भएका पर्याप्त प्रमाण छन् भने पीडित व्यक्ति र दलले अधिकार प्राप्त निकायमा पेश गर्नु पर्छ र त्यस्तो निकायले त्यसको जांच गरी आवश्यक आदेश दिनु पर्छ | न्याय भएर मात्र पुग्दैन, न्याय भएको पनि देखिनु पर्छ |

तर संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने दल, खासगरी बैद्य माओवादी दललाई के गर्ने? उनीहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउने तीन बाटा — मनोनयन, संविधान संशोधन र बाह्य सल्लाह — मध्ये दुई बाटा राम्रा छैनन् | मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सबै वा तीमध्ये केही सिट उनीहरुलाई दिने बाटो सजिलो छ तर त्यो बैद्य माओवादीको लागि सम्म्मानजनक बाटो हुँदैन | साथै यदि सहमतिबाट संविधान बन्ने अवस्था आएन भने काँग्रेस-एमालेले दुई-तिहाईबाट संविधान पारित गर्ने सम्भावना कम्जोर भएर जान्छ | यदि यस पटक संविधान बनेन भने मुलुकमा अन्योल कायम रहने छ र काँग्रेस-एमालेले अर्को पटक यसपाली माओवादी-मधेशवादी जस्तै नराम्रोसंग चुनाव हार्ने छन् |

अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर बैद्य बिनानिर्वाचन माओवादीलाई संविधान सभामा ल्याउने कुरा सुन्नमा आएको छ | अहिले बैद्य माओवादीले पनि संविधान सभामा भाग लिने चाहना प्रकट गरेको देख्दा उनीहरुले चुनावको विरोध सैधान्तिक धरातलमा होइन, हारिन्छ भन्ने डरले गरेका रहेछन भन्ने स्पस्ट हुन्छ | हुन पनि चोइटिएर गएका दलले २०४६ पछिका सबै चुनाव नराम्रो संग हारेका छन् | यो हास्यास्पद कुरा भएकोले यसमा अरु शब्द खर्च नगरौं |

चुनाव बहिस्कार गर्ने दलहरुलाई संविधान निर्माणमा संलग्न गराउने उत्तम उपाय संविधान सभाबाहिर अबाध्यात्मक राजनैतिक छलफल हो जुन काँग्रेस-एमालेले गर्नु पर्छ | यस्तो छलफल र समझदारीले सभाको सार्वभौम अधिकार, गरिमा र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन किन भने त्यो जनताको मतको अनादर हुन्छ |

यस चुनावमा नत नेपाली काँग्रेस र एमालेले जे मनलाग्यो त्यही गर्ने जनादेश पाएका हुन् न त अरु दलले | सहमतीय वा बहुमतीय माध्यमबाट होस्, काँग्रेस र एमालेले वाचा गरेअनुसार विकाशमूलक, बहुपहिचानी संघीयतामूलक र प्रजातान्त्रिक संविधान एक वर्षभित्रमा जनतालाई चाहिएको छ |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s