नयाँ नेपाल : घुक्र्याउ, धम्क्याउ र ठग

July 30, 2013

मुरारि शर्माभगीरथ बस्नेत

समग्र रूपमा हेर्दा नेपालीलाई सबभन्दा बढी पिरोल्ने शब्द हुन््-’हडताल, बन्द र आन्दोलन ।’ यी शब्दहरू नसुनेका र प्रयोग नभएका दिनहरू प्रायः विरलै हुन्छन् । आन्दोलन त यति सस्तो र पि्रय शब्द भैसक्यो कि यसको प्रयोग राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई चोरी, ठगी र आफ्नै परिवारमा समेत घुक्र्याउन एवं थर्काउनसमेत प्रयोग भैरहेको छ । यसको प्रयोगको क्रम बढ्दो छ ।

केही महिनाअघि सरकारले सुनचांँदी व्यवसायीहरूले जनतालाई ठगेको प्रमाणसहित सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ती व्यवसायीलाई ठगीको अभियोगमा कारबाही गर्न खोज्दा व्यवसायीहरूले मापदण्ड नबनेसम्म ठगीबाट उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेर ११ दिनसम्म पसल बन्द राखे । सरकारले ती व्यापारीलाई कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिई पसल खोले । उक्त अवधिभर विश्व बजारमा सुनको मूल्य तल झरेको थियो । तर नेपाली व्यापारीहरूले तल आएको मूल्यमा सुन बिक्री गर्नुबाट पनि आफूलाई बचाए । हुन त पसल खुलेपछिको अवस्थामा पनि सुनचांँदी व्यवसायीहरूले गहनाबाहेक सुन बिक्री गरेका छैनन् ।

केही दिन अघिमात्र कतिपय डेरी व्यवसायीहरूले आपूर्ति गरेको दूधमा प्रतिमिलिलिटर २,४०० भन्दा बढी कोलिर्फम भेटियो । निजी दूध व्यवसायीहरूको कुरै छाडांै, सरकारको स्व्ाामित्वमा भएको दुग्ध विकास संस्थानको दूधमा समेत सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा कम पोषक तत्त्व पाइएको समाचार छ । सरकारले दूषित दूध आपूर्ति गर्ने डेरीहरूलाई सिलबन्दी गर्न जांँदा डेरीका व्यक्तिहरूले आक्रमण गरे । त्यसपछि के भयो भन्ने उपभोक्तालाई थाहा छैन । हाल दूधको स्तर राम्रो भएको वा झन् खराब भएको के हो, उपभोक्ता पूरा अन्योलमा छन् । तर न सरकारले नत अनुगमनकर्ताहरूले उपभोक्तालाई सत्यतथ्य जानकारी गराएका छन् ।

वषर्ातको समयमा पनि जनताले खोनपानीको मर्का भोगिरहनुपरेको छ । धारामा पानी आउंँदैन । ट्यांकरको पानी दूषित छ । सुनचांँदी र दूध व्यवसायीले जस्तै ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति गर्नेहरूले पनि ४ दिन हडताल गरे । गोठाटारस्थित ३  खानेपानी उद्योग र ट्यांकर व्यवसायीलाई दर्ता गर्ने आदि नौ बुंँदे सहमति गरेपछि मात्र खानेपानी व्यवसायीहरूले असार १६ गतेदेखि पानीको आपूर्ति सुचारु गरे । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत कारबाही गर्नुको साटो सरकारले व्यवसायीहरूसंँग घँंुडा टेकी सहमति गर्नु प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको सरकारका लागि लज्जास्प्ाद विषय हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड पानीको नियमित आपूर्ति बढाउने, नसके ट्यांकरबाट शुद्ध पानी बांँड्ने, चुहावट रोक्ने, पानीको समान वितरण गरी कतै छेलोखेलो र कतै सुख्खा हुन नदिने जस्ता अत्यावश्यक कार्यमा नलागी १२७ प्रतिशतले महसुल बढाउने तरखरमा छ । सरकार रमिता हेरेर बसेको छ ।

केही दिनअघि एउटा पत्रिकाले एउटा शब्दचित्र छापेको थियो । त्यसमा बंगलामा बस्ने एक महिलाले खाल्डोमा जमेको पानीले जीउ पखालिराखेको एकजना व्यक्तिलाई एकैछिन पर्खनुस्, एउटा गाडी आएमा सम्पूर्ण स्नान हुन्छ भनेकी थिइन् । यसले नेपालको खाल्डै-खाल्डा भएको सडक र खानेपानीको समस्या स्पष्टसंंँग झल्काउंँछ ।

ग्यास बिक्रेताहरूले उनीहरूले पाउने कमिसन नबढाए ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूको भनाइ सरल छ, ग्यास बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो र नपुग भएकोले कमिसन बढाउनुपर्ने । नेपालमा गरिआएको कामबाट मात्रै जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने धेरै काम र मानिस छन्, सबैले यस्तै बाटो अपनाए भने हाम्रो देशभर सधैं आन्दोलनमात्रै हुन्ोछ ।

नेपालमा हुने ठगीका यी केही उदाहरणमात्र हुन् । कतिपय वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरू र बैंकहरूको मिलोमतोमा प्रशस्तै आर्थिक ठगी भइरहेको छ । कतिपय वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले बढी व्याज दिन्छु भनी दुःख झेलेर बचाएर राखेको रकम लिएर बेइमानी गर्दा कति बचतकर्ता घरबारविहीन भएका छन् । सरकारले नत दोषीलाई कारबाही गरेको छ, न पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएको छ ।

आन्दोलनका नाममा ठगी गर्ने काम नयांँ होइन, तर यो विगत केही महिनादेखि निकै लोकपि्रय बनेर गइरहेको छ । एकातिर चोरी-ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको पहल र कटिबद्धता नभएको र अर्कोतिर कारबाही अगाडि बढाउनै खोजे पनि मापदण्ड नभएको वा अर्बौं ठगी गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँको जमानतमा छाडिदिने जस्ता ल्ाज्जास्पद कार्य गरिदिनाले देशमा सरकारको उपस्थिति जनतालाई महसुस हुन छाडिसकेको छ ।

व्यवसायीहरूले ठगी गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठानेको देखिन्छ भने सरकारले ठगहरूलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस्, उन्मुक्ति दिएर त्यस्तो अधिकारल्ााई मान्यता दिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै आफ्नै नेतृत्वमा अदालतले तोकेको सजाय सरकारका अध्यक्षले कार्यान्वयन गराउनसकेका छैनन् । अवकाश प्राप्त हुनु कैयन दिनअघि फाष्ट ट्रयाक पदोन्नतिबाट मर्का पर्‍यो भन्दै सम्पूर्ण मर्काको कारणसमेत जनाई रिट दिएका अधिकारीहरूको मुद्दाको सुनवाइसमेत नगरी उनीहरूलाई अवकाश लिन बाध्य गराइयो । यदि मुद्दामा तात्पर्य थिएन भनेर सुनवाइ गरी फैसला गरिदिएको  भए भइहाल्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित सरकारको समयमा हुने यस्तो न्यायबाट उनको छाया हालसम्म अदालतमा उस्तै छ भन्ने देखिँंदैन र ? यो सरकार राजनीतिक दलको कठपुतली र ठगी खाने माध्यममात्र देखिन थाल्ोको छ । पूर्व सरकारले जस्तै यस सरकारले पनि उपभोक्ता र नागरिकको स्वास्थ्य र हितजस्ता गम्भीर विषयमा खेलवाड गरेको छ ।

अब त यत्तिसम्म भएको छ कि कतै अहिलेको सरकारका नेता पनि राजनीतिक नेताजस्तै ठग व्यवसायीहरूस्ाँंग मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन त लागेका होइनन् भन्ने शंका पर्यवेक्षकहरूले गर्न थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित पूर्वकर्मचारीहरू मात्र समावेश भएको अहिलेको ऐतिहासिक सरकारबाट जनताले चुनावको मात्र होइन, विधिको शासन र सुशासनको समेत अपेक्षा राखेका थिए । चुनावका लागि भनेर गठित सरकारले शान्ति सुरक्षा र जनमुखी कार्य गर्न हँुंदैन भन्ने छैन । चुनावको तयारीबारे यस सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुक्यो र ठोस प्रगतिको आभास दिन सकेन । यो सरकारको काम निर्वाचन गराउने कानुनी एवं प्राविधिक तयारी र निष्पक्ष एवं सुरक्षित चुनाव सञ्चालन हो । चुनावको वातावरण बनाउने काम त दलहरूको हो । कोसंँग कसरी वार्ता गरेर चुनावको वातावरण बनाउने भन्ने विषय यस सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । तैपनि यस सरकारले अनावश्यक हदसम्म चुनाव विरोधी दलहरूसंँग वार्ता गरेर समय खर्च गर्‍यो र उपलब्धि पनि हात पारेन । जसको जे काम हो, त्यही गरेमात्र उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न विषयका विज्ञमन्त्रीहरूलाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो ।

साथै विधिको शासन र सुशासनको माध्यमबाट शान्ति सुरक्षा दिन र देश विकास गर्न प्रयास गर्न पनि यो सरकार चुक्यो । यी काम गर्न सरकारलाई कस्ौले रोक्न सक्दैनथ्यो । यो सरकारलाई दलीय राजनीतिको खिचलो, दलीय स्वार्थको तानातान, आफ्नो दलभित्रको झैझगडाको कुनै झन्झट थिएन । यस सरकारका मन्त्रीहरूलाई भोलि जनताको माझ भोट माग्नु छैन । राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुसी राख्न उनीहरूका माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । नत चुनाव खर्चको जोगाड गर्न र चुनावमा धांँधली गर्न गुन्डाहरू खुसी पार्न आवश्यक छ ।

यस सरकारलाई कुनै दलले हटाउन सक्दैन । संसद नभएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि हटाउन सकिन्न । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नै विरोध गरे पनि राष्ट्रपतिले नहटाएसम्म केही गर्न सकिन्न । चुनाव समयमा भएन भने त्यसले दलहरूलाई नै बेफाइदा हुन्छ । देशको हितमा उच्च राजनीतिक संयन्त्रको अनुचित हैकमलाई यस्ा सरकारले नकार्न स्ाक्थ्यो । किनभने राजनीतिक संयन्त्र चार दलको मात्र हो, सबै दलको होइन ।

जहाँंसम्म्ा ‘ठूला’ ४ दलको कुरा छ, संविधानसभाको विघटनपश्चात् र अर्को चुनाव नभएसम्म कुन ठूलो वा सानो भन्ने तथ्यगत आधार छैन । यस्तो भाग्यमानी सरकारका मन्त्रीहरूले निडर र साहसी भएर आफ्नो वर्षौको अनुभवलाई समेटी एउटा नमुना र गुणस्तरीय सरकारको आभास जनतामा दिनसक्थ्ो । यसले जनहितका काम गर्न र शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिनसकेको भए जनताले राहत पाउने थिए भने यस सरकारमा रहेका सबैको लोकपि्रयता र प्रशंसाले आकाश छुने थियो । तर यस सरकारले त्यस्तो केही गर्न सकेन । जनता निराश भएका छन् । सरकारको सर्वत्र तिखो आलोचना हुनथालेको छ ।

यो सरकारले अरु केही गर्न नसके पनि न्यायाधीशलाई पनि राजनीतिक विचार व्यक्त गर्न भने प्रोत्साहन मिलेको छ । एउटा किताब विमोचन समारोहमा एकजना बहलवाला न्यायाधीशको राजनीतिक मन्तव्य सुनेपछि एकजना लेखकले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने सम्भावना भएपछि न्यायाधीशले पनि राजनीतिक भाषण किन नगरुन् त ?’ आफ्नै हाकिम सरकार प्रमुख भएको फाइदा लिन अब सायद घुक्र्याउने र आन्दोलन गर्ने पालो न्यायाधीशहरूको होला ।

Kantipur: http://ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=301597
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५ १०:००

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s