गोयबल्स जवाफ

मुरारि शर्मा

भगीरथ बस्नेत

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २५ फागुन २०६९ मा आफ्ना सहयोगीमार्फत् १३ बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनताबाट ‘गोयबल्स शैलीमा गरिएका १२ वटा कु-प्रचार’ को सार्वजनिक खण्डन गरेका थिए। रमाइलो कुरा त के छ भने ‘गोयबल्स शैलीमा गरिएका १२ वटा कु-प्रचार’ को जवाफ ‘सद्दाम शैलीमा’ दिएका थिए। 

गोयबल्स हिटलरका सूचना (प्रोपगण्डा) मन्त्री थिए। उनी सूचनालाई सत्यको होइन, सफलताको माध्यम मान्थे। उनी भन्थे- जुन सूचनाले सफलता हात लाग्छ, त्यो राम्रो सूचना हो। त्यस्ौले उनी सत्य र असत्यबीच साह्रै भेदभाव गर्दैनथे र हिटलर प्रशासनको सफलतालाई मात्र महŒव दिन्थे। इराकका पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन पनि सूचना प्रवाहको बारेमा मूर्धन्य पात्र बन्न पुगे। अमेरिकी सेनाले बगदादको ३-४ टोल परसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसक्दा पनि अलिक पर सडकमा उभिएर इराकी जनता र विश्वलाई ‘हामीले अमेरिकी सेनालाई नराम्रोसँग हराइरहेका छौं’ भन्दै थिए।

भट्टराईले उल्लेख गरेका ‘१२ वटा कु-प्रचार’ मा उनीबाट भएको सरकारी राजस्व र स्ाम्पत्तिको दुरुपयोग, भारतप्रतिको आशक्ति, नातावाद, कमिशनखोरी, संविधान सभाको हत्या एवं बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेका विवाद समावेश गरेका थिए। राजा नाङ्गा छन् भनेर पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्। दूरदर्शन (टेलिभिजन) ले प्रशारण गरेका छन्। फेसबुक र टि्वटरले बोलेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनेको छ। आमजनताले देखेका र कुरा गरेका छन्। एक पाना कागजको विज्ञ्ाप्तिले मुलुकभरि छताछुल्ल भएको भट्टराईको नाङ्गोपन छोपिएला र?

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्व जथाभावी खर्च गरिरहेका थिए भने सरकारी स्वामित्वका जग्गाको दुरुपयोग पनि बेपत्तासँग गरिरहेका थिए। उदाहरणका लागि उनले आफ्ना ससुरा ‘धर्मरत्न यमी’को नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानका निमित्त ३० लाख रुपियाँ दिने सरकारी निर्णय गराएको समाचार सार्वजानिक भएको छ। प्रचण्डपुत्र प्रकाशलाई शान्तिका लागि सगरमाथा चढ्न २ करोड रुपियाँ निकासा दिएका थिए। हरेक महिना कुनै व्यक्तिको घरमा एक छाक खाना खान सरकारको ढुकुटीबाट १५-२० लाख रुपियाँ खर्च गरेर हेलिकप्टर मात्र चढेनन्, एउटा गरिब परिवारलाई हजारौं रुपियाँको ऋण पनि बोकाएका थिए। प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी हिसिला यमीले बालाजुमा मनेाहर पार्क र साँस्कृतिक थलो मासी सडक निकालेर छेउछाउको जग्गा आफ्ना समर्थकलाई बाँडेकी थिइन्।

गरिबका स्वघोषित मसिहा माओेवादी नेताहरुले गरेको राजस्व र सरकारी सम्पत्तिमाथिको मनोमानी देख्दा पूर्व राजपरिवारलाई पनि इर्ष्या लाग्यो होला। माओवादीका जथाभावीअगाडि जहानिया प्रधानमन्त्री र राजाहरुले निजी स्वार्थ र संस्थाका लागि गरेको सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग फिक्का भएको छ। द्वन्द्वकालमा माओवादीले हडपेका जमिन जनताले अझै फिर्ता पाएका छैनन्। चन्दा आतङ्क अझै कायम छ। प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीले सरकारी कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा नेपालमा थिएन तर हिसिला यमीले यो नराम्रो परम्परासमेत बसालिन्।

राष्ट्रिय हितमा कुठाराघात गरी भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गरेको, विमानस्थल भारतलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको, भारतसँग गोप्यवार्ता गरेका आदि विषयमा भट्टराईकै दलका उपाध्यक्ष र परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए। नातावादको प्रमाण कार्यमा नै प्रत्यक्ष देखिएको छ भने त्यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने सम्बन्धित संस्थाका अधिकारीहरुले समेत पटकपटक बोलेका थिए। कमिशनखोरीका सन्दर्भमा, भट्टराई आफंैले सम्हालेका मन्त्रायलअन्तर्गतको विद्युत् प्राधिकरणमा मुख्य सचिव अध्यक्ष भएको सञ्चालक समितिले थर्मल प्लाण्ट खरिद गर्ने पूर्व निर्णय नाजायज ठहराई बदर गरेको थियो। पछि फेरि भट्टराईको दबाबमा खरीद गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो। कमिशनको लोभमा काठमाडौं, भक्तपुरलगायत् विभिन्न जिल्लामा सरकारी जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न लागेकाले सो रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन नै गर्नुपरेको थियो।

संविधान सभाले २ वर्षमा बनाइसक्ने भनेको संविधान ४ वर्षसम्म्ा बनाउन सकेन। संविधान सभामा भट्टराईकै दल सबभन्दा ठूलो थियो र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो। तर स-साना नानीहरुले आफूले भनेजस्तो गर्न नपाए रुने गरेझैं माओवादी दलहरुलेे आफूले भनेजस्तो गर्न नपाए क्रान्ति गछर्ौं भनेर धम्क्याउनेमात्र काम गरे। संविधान सभाको अवसानका बेला भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैले त्यसबेला देशलाई निकास दिने मुख्य अभिभारा पनि उनैको थियो। उनले प्रजातन्त्रलाई आगो लगाएर आफूले सत्ताको तातो तापे। यसको दोष भट्टराईलाई नदिएर कसलाई दिने? ढंग नपुगेर मानहानिको मुद्दा ब्यहोर्नुपर्‍यो। हिँड्न नजानेर लडियो भने अरुलाई दोष दिन मिल्दैन। जहाँसम्म गैरजिम्मेवार बोली र व्यवहारको कुरा छ, हालसालै ओखलढुंगामा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक पटकमा ‘सामन्तवादको अन्त नभएकाले पटकपटक रटेर सामन्तवाद समाप्त गर्न हलाल क्रान्ति गर्ने’ उद्घोष गरे।

आज यदि नेपालमा कोही सामन्तवादी छन् भने ती माओवादीलगायत् केही नेता, केही व्यापारी र केही कर्मचारी छन्। साधारण पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री भट्टराई आफंै पनि अहिले माथिल्लो स्तरका धनी व्यक्ति बनेका छन्। सर्वसाधारण जनता झन् गरिब हुँदै गएका छन् किनभने नेपालको आर्थिक स्थिति दिन/प्रतिदिन ओरालो लागेको छ। बजारभाउ दिन/प्रतिदिन उकालो लागेको छ। यसले निम्न वर्गलाई बाँच्न धौ/धौ परेको छ। मध्यमवर्गी तल झर्दैछन्। उच्च वर्गमा ठूलो हिस्सा भट्टराईकै दलका व्यक्ति र समर्थक छन्। यस्तो अवस्थामा कसको विरोधमा हलाल क्रान्ति गर्ने? आफ्नै विरोधमा?

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्री भएर क्रान्ति गर्ने बहादुर क्याम्बोडियाका खमेररुज नेता पोलपोट पनि थिए। उनले सामन्तवादविरुद्धको क्रान्ति भनी करिब २० लाख जनता मारे। देश तहसनहस भयो र अन्ततः उनको दल तथा उनको आफ्नै पतन भयो। आज २१ औं शताब्दीमा धम्क्याएर शासन चलाउन सकिन्न भन्ने भट्टराईले बुझ्नुपर्ने थियो। तर माओवादी नेताहरु भने अरुलाई धम्क्याएर वा झुट बोल्ोर सरकारमा टिकिरहन प्रयास गरे । एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाको ९ महिनादेखि कामचलाउ सरकारको एकमात्र उद्देश्य आफ्नो आयु लम्ब्याउनु रहेको थियो। 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाँदरमुढेमा २०६२ मा माओवादीद्वारा गरिएको आक्रमणबाट ३८ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने कतिपय घाइते भएका थिए। सो घटनाबाट पीडित र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत ६० लाख रुपियाँ सरकारले उपलब्ध नगराए आफ्नै दलले दिने वचनबद्धता एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले उक्त रकम निकासा भइसकेको उल्लेख गरे। बाँदरमुढे घटना सरकारले गराएको होइन, माओवादीले हो। त्यसैले उक्त घटनाको क्षतिपूर्ति पनि माओवादीले नै दिनुपर्ने हो। अर्कोतिर सो रकम सरकारबाट नमागी दलकै कोषबाट दिए एनेकपा माओवादीको उदारता र आफूले गरेको गल्तीको आत्मालोचना पनि हुन्थ्यो। तर प्रचण्ड भने उक्त रकम सरकारबाट दिलाउने सुरमा छन्। कतै यो दोहोरो क्षतिपूर्ति दिने नाटकको पूर्व तयारीको अग्रिम दृष्य त होइन?

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले केशव स्थापितलाई पदबाट बर्खास्त गरेकामा सर्वाेच्च अदालतले अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजलाई नहटाउनू भनी निषेधाज्ञ्ाा गरेपछि न्यायालयको विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यबाजी नगर्नुपर्ने हो। तर डेकेन्द्र थापाको ज्यान मारेको भनेर आफूखुसी सकार गर्ने अभियुक्तलाई त नपक्डनू, कारबाही नगर्नू भनी आदेश दिने र अदालतमा निवेदन दिने पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट न्यायसम्मत व्यवहारको अपेक्षा गर्नु ढुंगाबाट तेल निकाल्ने आशा गर्नुजस्तै हो।

समग्ररूपमा हेर्ने हो भने बाबुराम भट्टराई सरकारको एउटै मात्र राम्रो काम सडक विस्तार देखिएको छ। परिणाम राम्रो भए पनि यसको प्रक्रिया गलत थियो। एकाएक घर भत्काइए। कतिको घरबास उठ्यो। कतिले मुआब्जा पाएनन्। विस्तारित सडक बनाउने काममा ढिला भएको छ भने निकै भ्रष्टाचार भयो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ।

सत्ता र राजस्वको दुरुपयोग भट्टराईअगाडिका पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि नगरेका होइनन् तर भट्टराईले राजनीतिक तरलताको दोहन गरेर यी दुवैलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए। सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त हैसियत सिद्धिएको कामचलाउ सरकारबाट समेत यस्ता काम भटाभट भए। त्यसैले आक्रोशित जनता भन्ने गर्छन्- १०/१० वर्ष क्रान्ति गरेर दुःख पाएपछि यति पनि मनोमानी नगरे केका लागि क्रान्ति गर्नु?

हालको राजनीतिक अन्यौलमा चुनावमा जानुको विकल्प छँदै छैन। तर चुनावमा जाँदा विसंगतिको बाटो अपनायो भने फल पनि गलत आउँछ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाएर न्यायालयको निष्पक्षता मात्र धरापमा परेको छैन, न्यायालयको राजनीतिकरण पनि भएको छ। हावाका भरमा अरु मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशको सरकारले चुनाव गराएका उदाहरण दिएर गलत काम भएको छ। ती मुलुकका संविधानले के बोलेका छन्, सो पनि हेर्नुपर्थ्याे। यो व्यक्तिको होइन, विधिको कुरा हो।

त्यसमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट परिचालन हुनेगरी बनेको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार सो संयन्त्रको कठपुतली मात्र हुने स्पष्ट छ। चुनावी सरकारलाई किन राजनीतिक संयन्त्रसँग जोडनुपर्‍यो? राजनीतिक दलले चुनाव गराउन सकेको भए गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार किन चाहिन्थ्यो? निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित चुनावका निमित्त चुनावी सरकारलाई राजनीतिक संयन्त्रबाट अलग राख्नु आवश्यक छ।

तर अर्काे संविधान सभाले पनि संविधान देला भन्ने विश्वास जनतामा छैन। संघीयताको प्रश्नमा धेरै विमति र विवाद छ। नेपालजस्तो बहुभाषा, जाति र सँस्कृति भएको सानो मुलुकमा जातजातिको कुरा गर्नुभन्दा सबैलाई हाम्रो राष्ट्रिय गानले परिभाषित गरेअनुसार एउटै मालामा गाँसेर बलियो बनाउने प्रयास गर्नाले नै हाम्रो अस्तित्व र स्थिरता कायम हुने र बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ। याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी नेपाली गरिब त छौं नै, अरुको नजरमा हामी सबै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईजस्तै नाङ्गा पनि भइसकेका छौं। त्यसैले भट्टराईको सद्दाम शैलीको एक पाने वक्तव्यले होइन, एक ढिक्का नेपालीको मेहनतले यो नाङ्गो ढाक्नुपर्ने भएको छ।

Published in Nagarik Daily: http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/55729-2013-03-28-12-06-35.html

28 March 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s