संघीयताः मैले नबुझेका कुरा

संघीयताः मैले नबुझेका कुरा

murari

काठमाडौ, वैशाख २० – केटाकेटीदेखि सुनेको सल्लाह अहिले मलाई याद आइरहेको छ, ‘कागले कान लग्यो भनेर कसैले भन्यो भने पहिले आफ्नो कान छाम्नु, कागका पछि नकुद्नु ।’

प्रचण्डले एकपटक भनेका थिए, बाहुनहरू छट्टु हुन्छन्, आफै पनि बाहुन भएको अनुभवले म भन्न सक्छु, तिनीहरू टपरे संस्कृतिका हुन्छन्, तिनीहरू आजलाई मात्र हेर्छ, भोलिको बारेमा सोच्दैनन्, पूजापाठ गरायो सीधाभेटी कुम्लायो हिंड्यो,  तिनीहरूमा दीर्घकालीन सामरिक सोच हुँदैन, तिनीहरू कागको पछाडि कुद्नेमा सबभन्दा अगाडि हुन्छन् ।

यो बाहुन संस्कृति संघीयताको बारेमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । तीन ठूला दलका तीनजना बाहुन नेताहरू ५ तारे होटेल चहारेर देशलाई राज्यमा बाँड्ने वार्ता गर्छन्, जबकि आजको आवश्यकता जनता के चाहन्छन् भन्ने बुझ्न जनताको बीच जानु हो । तिनीहरूलाई तत्काल ठालु पल्टिने र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नमात्र ध्याउन्न छ, भविष्यको सोच र चिन्ता छैन ।

नेपालमा केही जिल्लामा बाहेक अन्यत्र कुनै पनि जातजातिको बहुमत छैन । जातजातिहरू छरिएर बसेका छन् । लिम्बुहरूको उपस्थिति भएका ४-५ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा राईको संख्या बढी छ । राई क्षेत्रमा क्षत्रीबहुल जिल्ला छ । तामाङ क्षेत्रमा क्षेत्रीबहुल जिल्ला छ । तमु क्षेत्रमा बाहुनबहुल जिल्ला छ । मधेसी क्षेत्रमा बाहुन, थारु र मुसलमानबहुल जिल्ला छन् ।

जसरी आज बाहुन-क्षत्रीको बर्चस्व जनजाति र मधेसीलाई पाच्य छैन, त्यसैगरी भोलि एउटा जनजाति वा मधेसी उच्च वर्गको बर्चस्व अरुलाई अपाच्य हुनेछ । त्यसको सोच बाहुन नेताहरूमा देखिएन । ठूला दलका बाहुन नेताले संघीयताको मुद्दा ५ तारे होटेलमा लुकेर होइन, जाति-जनजातिको बीचमा खुला बहस र छलफल गराएर टुंग्याउनुपर्ने हो, दीर्घकालीन शान्ति र सामञ्जस्यका  लागि । तर सामरिक सोच नभएका बाहुन नेताबाट त्यस्तो आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले पनि मुलुकका जनसंख्या वितरण र राज्यका खर्च धान्ने क्षमता हेरेन, नत जनताका बीच गएर उनीहरूको राय बुझ्न आवश्यक सम्झयो । हचुवाको भरमा आफ्ना सिफारिस दियो । मलाई लाग्छ, संघीयताको विषयमा अहिले नेपाली राजनीतिक नेताहरू कागको पछाडि कुदिरहेका छन् । त्यो दौडमा एमाले नेताहरू अगाडि देखिएका छन् ।

मेरा एकजना पहिले एमालेप्रति निकै सहानुभूति राख्ने मित्र सो दलले पुरानो आत्मविश्वास र वैचारिक दृढतालाई तिलाञ्जली दिएर कहिले माओवादी र कहिले कांग्रेससंग सुत्ने नगरवधुको चरित्र लिएकोमा चित्त दुखाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिले आएर संघीयताको सवालमा एमाले, कांग्रेसको पलङ छोडेर फेरि एकपटक माओवादीको पलङमा सरेको छ ।

हिजोसम्म ६/७ प्रदेशको समर्थनमा रहेको एमालेले माओवादीको पछिल्लो १० प्रस्तावभन्दा अगाडि गएर १२ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । यदि एमालेले माओवादीलाई पटक-पटक साथ नदिएको भए न माओवादीको ‘जनयुद्ध’ त्यति अगाडि बढ्थ्यो, नत माओवादीले अहिले ल्याएका राजनीतिक विचलन र विकृति यस हदसम्म पुग्न पाउँथे । उहाँ थप्नुहुन्छ, पहिचानको आधारमा नेपाललाई प्रान्तहरूमा विभाजन गर्ने जोड मधेसी र जनजातिहरूको छ । सदियौंदेखि शासनसत्तामा पछाडि परेका उनीहरूको चाहना बुझ्न कठिन छैन । संघीयता आवश्यक छ, मधेसी र जनजातिहरूले चाहेकाले मात्र होइन, मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक विकासका लागि पनि पहिचानका साथै सामथ्र्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सामथ्र्य बिनाका राज्यहरू केन्द्रनिर्भर हुन्छन् । केन्द्रले केही राज्यलाई काखा र केहीलाई पाखा गर्ने बित्तिकै पाखा पर्नेहरू छुट्टनि खोज्छन् । यस बारेमा मैले यसअघि नै धेरै लेखिसकेको छु । त्यसैले आज म पहिचानको आधारमा मात्र राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूसंग मेरा केही अन्योल स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्छु । मेरा प्रश्न मेरो थातथलोको सेरोफेरो पूर्वी नेपालसंग गाँसिएका छन् ।

मेरो पहिलो प्रश्न छ, नेपालमा करिब सयवटा भाषा र जातजातिहरू छन् । यदि पहिचानको आधारमा राज्य स्थापना गर्ने हो भने सबै समूहहरूलाई ढिलोचांँडो अलग राज्य दिनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्य पुनर्गठन  आयोगको बहुमतीय सुझाव मान्ने हो भने ११ राज्य हुनेछन् भने माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावले १० राज्य हुनेछन् । अरु करिब ९० जातजातिहरूले पहिचानको आधारमा राज्य किन नपाउने ? के १० समूहलाई अलग राज्य दिएर बाँकीको चित्त बुझ्छ ? यदि नेपालको जनसंख्याको एउटा निश्चित प्रतिशत  ओगट्ने समूहहरूलाई मात्र राज्य दिने हो भने त्यो प्रतिशत कुन हो ?

दोस्रो प्रश्न छ, पहिचानको आधार के हो, जसलाई राज्य विभाजनमा प्रयोग गरिनेछ ? एउटा जातीय राज्यको सेरोफेरोमा परेका तर अन्य जातजाति बहुमतमा रहेका जिल्लाले आफ्नै राज्य माग्न पाउने कि नपाउने ? उदाहरणका लागि मानौं कोशीपूर्वका पहाडी जिल्ला लिम्बुवानमा परे भने लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको बहुमतको त कुरै छोडौं, सबभन्दा ठूलो समूह पनि रहँदैन । किनभने ताप्लेजुङ, पांचथर र तेह्रथुममा मात्र लिम्बु ठूलो समूहमा पर्छ । इलाम, धनकुटा र संखुवासभा राईबहुल छन् ।

तेस्रो प्रश्न छ, इलाम, धनकुटा र संखुवासभाले किन लिम्बुवानमा बस्ने ? किन छिमेकी खम्बुवानमा जान नखोज्ने ? उनीहरूको पहिचान त राई हो, लिम्बु होइन । राईबहुल जिल्ला अहिले जबर्जस्ती लिम्बुवानमा पारियो भने भोलि तिनीहरूले लिम्बुवानबाट छुट्टनि खोज्ने कि नखोज्ने ? यदि लिम्बुवानमा लिम्बुबहुल तीन जिल्लामात्र रहने हो भने लिम्बुहरूको चित्त बुझ्छ ? प्रकारान्तले खम्बुवानले इलाम, धनकुटा र संखुवासभा आफ्नो हिस्सामा हुनुपर्छ भन्ने कि नभन्ने ?

चौथो प्रश्न छ,  ओखलढुंगा र उदयपुर किन खम्बुवानमा पर्ने ? त्यहाँ क्षत्रीहरू सबभन्दा ठूलो समूह छन् । उनीहरूको पहिचानचाहिं पहिचान होइन ? यदि पहिचानकै आधारमा मात्र राज्य बनाउने हो भने संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुको मात्र खम्बुवान बनाउने ? यदि संखुवासभा लिम्बुवानलाई दिने हो भने खम्बुवानमा भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुमात्र पर्छ । अनि शेर्पाहरूको पहिचान र राज्य खोई ? यदि सोलुखुम्बु शेर्पालाई दिने हो भने खम्बुवानमा २ जिल्लामात्र हुन्छन् । त्यत्तिले राईहरूको चित्त बुझ्छ ?

पाँचौ प्रश्न, झापामा पहाडीहरू ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । त्यसैले ती जिल्ला किन मधेसी प्रान्तमा पर्ने ? त्यहाँचाहिं पहिचान चाहिंदैन ?

यस्तै जटिलता अन्य क्षेत्रमा पनि छन् । यस्ता जटिलताका बारेमा जातिजातिबीच  खुला बहस र मन माझामाझ नभएसम्म बाहुन नेताहरूको आजको टपरे समाधान भोलि नेपालको लागि चीर अशान्तिको बिउ हुनेछ । आज उनीहरू शदियौंदेखि शोषण गरेकोमा दोषी छन् । भोलि जातजातिबीच गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गरेकोमा दोषी हुनेछन् ।

वार्ता (नेगोसिएसन) ले भन्छ, कुनै समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्नु अगाडि वार्ताका लक्ष्य, आधार, पृष्ठभूमि, दिन सकिने छुट, स्वीकार गर्न न्यूनतम बिन्दुजस्ता तत्त्वहरू निर्धारण गर्नुपर्छ्र । उड्दा-उड्दै र कुध्दा-कुध्दै वार्ताका आधार र लक्ष्य परिवर्तन गर्न हुँदैन ।

राज्य बाँडफाँड अगाडि पनि त्यसका लागि बृहत आधार पहिचान, आर्थिक सम्भाव्यता, चाहिने न्यूनतम  जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विभाजन, छिमेकी मुलुकसँग भौतिक पहुँच आदि तयार गरिनुपर्छ र ती आधारहरूमा पहिले सहमति खोज्नुपर्छ, जसले बाँडफाँंड कार्यलाई सरल पारिदिन्छ । यस्ता आधारमा जति र जस्ता राज्य बन्छन्, त्यहीअनुसार राज्य बनाउनुपर्छ्र । कुरा मिलेन भने जनतामा जानुपर्छ्र ।

यस्ता आधारमा जहाँ पहिचानको आधारमा राज्य बनाउन सकिन्छ, कुनै आपत्ति हुँदैन ।  तर नेपालमा संघीयता लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक लहडवाजी र सीमित स्वार्थपूर्ति गर्ने उड्दा-उड्दै र कुध्दा-कुध्दै वार्ताका लक्ष्य र आधार परिवर्तन हुन्छन्, जस्तो माओवादी र एमालेको राज्यको संख्यामा हावा अनुसारको बोली फेराइ ।

ठूला तीन दलका बाहुन र तराईका सम्भ्रान्त वर्गका नेताले मात्र संघीयताको बारेमा निर्णय लिनु उचित हुन्छ ? उदाहरणका लागि लिम्बुवान र खम्बुवानका बीच पर्नसक्ने भूभागसम्बन्धी किचलोमा लिम्बु र राई नेताहरूसंग छलफल नगरी निर्णय लिन हुन्छ ? जनताबीच वार्ता, छलफल र समझदारीबिना दिएको समाधान भरपर्दो हुन्छ ?

त्यसैले अहिले संघीयताको सिद्धान्तमा सहमति गरेर नयाँ चुनावपछि व्यापक छलफल र बहस गरी यस मुद्दालाई टुंग्याउनु बुद्धिमानी होइन ? एमालेका हितचिन्तक मेरा मित्र भन्नुहुन्छ, एमालेले आफ्नो चरित्र सुधार्‍यो भने यसो गर्न सम्भव छ ।

जे होस्, नेपालमा भइरहेको संघीयताको आधार मैले बुझ्नसकेको छैन । किनभने यो वार्ताका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूसंग मिल्दैन । कागको पछि नकुद्ने केही जुक्ति छ कि ?

प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख २० १०:५४

http://www.ekantipur.com/nep/2069/5/25/full-story/354354.html#.UE3KDwWg2ZY.email

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s