सिंहदरबारको भित्तामा फोटो

मुरारि शर्मा

 

नेपाली पत्रपत्रिकाले काशी तिवारीकी श्रीमती बबिता तिवारीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिब नगेन्द्र झाले ८ लाख रुपैया दिएर भूमिसुधारमन्त्री प्रभु शाह काशी तिवारीको हत्यामा संलग्न नभएको बयान दिन दबाब दिएको समाचार र बबिता तिवारीसहित ८ लाख रुपैयाको फोटो छापेका छन् | साथै सबै पत्रिकाहरुले राजनैतिक दबाब दिई प्रभु शाहलाई अभियुक्त होइन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको समाचार पनि छापेका छन् | यो भट्टराई सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रजातन्त्र र विधिको शासनको एउटा नमुना हो | आगामी दिनहरुमा सरकारले के कस्ता काम गर्ला भन्ने छनक पनि यसले स्पष्ट रुपमा दिन्छ |

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि दुईवटा राष्ट्रिय स्तरमा कम महत्वका भए पनि अत्यन्त सकारात्मक काम गरेका छन् | एउटा त उनले नेपालमा बनेको मुस्तांग गाडी चढेका छन् | उनकी श्रीमती हिसिला यमीलाई जापानमा बनेको प्राडो चाहिएको थियो, त्यो अर्कै कुरा हो | मैले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिब देशमा महंगा गाडी भन्ने लेख यसै पत्रिकामा छपाएको थिएँ | नेपालले सचिबहरुलाई एउटा झारा टार्ने निर्देशन दिए र काम टुंगो लगाए | कमसेकम बाबुरामले आफुले सस्तो गाडी चढेर र अरुलाई पनि सस्तो गाडी चढ्न उत्प्रेरित गरेर राम्रो उदाहरण पेश गरेका छन् | अर्को, उनले विदेश भ्रमणमा जाँदा लिएको तर खर्च नभएको भैपरी आउने रकम परोपकारमा लगाएका छन् | यी दुवै प्रसंशायोग्य कुरा हुन् | शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्ने र संबिधान बनाउने काम पुरा गर्न नसके पनि यस्ता धेरै साना कामले पनि प्रधानमंत्रीको व्यक्तित्व र सरकारको छविलाई राम्रो बनाउँछन् |

तर मुलुकको दुर्भाग्य, अधिकांश जनताले ठुलो आश बाँधेका प्रधानमन्त्रीबाट भएका राम्रा कामको सुची यहिँ सकिन्छ र नराम्रा कामको सुची सुरु हुन्छ |  नराम्रा कामको शुरुवात माओबादी र मधेशी दलहरुको गठबन्धन सरकार गठनगर्न उनीहरुबीच भएको ४-बुंदे सम्झौताबाट हुन्छ | माओबादी र मधेशबादीको यो गठबन्धन प्राकृतिक हो कि होइन भन्ने बारेमा निकै बहस भैसकेको छ | कसैले यसलाई अप्राकृतिक भनेका छन् भने कसैले यसलाई प्राकृतिक भनेर ठोकुवा गरेका छन् | निश्चय नै यो दुइवटा विद्रोही शक्तिहरुको प्राकृतिक गठबन्धन हो |  तर यस्तो गठबन्धनले देश र प्रजातन्त्रको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिं आजको चिन्ताको विषय हो |

समाजलाई शान्तिपूर्वक चलाउन विभिन्न तत्वहरुको बिचमा सामन्जस्य र सन्तुलन चाहिन्छ | त्यसका लागि विपरित गुण भएका तत्वहरुलाई एक ठाउँमा राख्नु पर्छ | अपराध नियन्त्रण गर्न पुलिस राख्नु पर्छ | रोग निको पार्न चिकित्सक र औषधि चाहिन्छ | केटाकेटीलाई सिकाउँन र सुरक्षा गर्न प्रौढ चाहिन्छ | एकै गुणका तत्वहरु एक ठाउँमा आए भने त्यसबाट अवरोध र विनाश सिर्जना हुन्छ | जस्तै आगो आगो एक ठाउँमा भयो भने प्रलयकारी आगो जन्मिन्छ | पानीमा पानी थपियो भने विध्वंशकारी बाढी आउँछ | साधु साधु मिले भने बैराग्य आउँछ | चोर चोर मिले भने महाचोरको जत्था बन्छ | अपराधी अपराधी मिले भने महाअपराधीको गुट बन्छ | क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी मिले भने अशान्ति र अराजकता बढ्छ | बिद्रोही बिद्रोही मिले भने समाजले सन्तुलन र सामन्जस्य गुमाउँछ |

दुई विद्रोही शक्तिको ४-बुंदे सम्झौतामा आधारित गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई गलत बाटोमा लगेर भड्खालोमा हाल्न लागेको स्पष्ट देखिन्छ | त्यसैले यस सम्झौतालाई माओबादीकै एक खेमाले राष्ट्रघाती भनेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले कडा आलोचना गरेका छन् |  वस्तुगत रुपमा हेर्दा ४ बुंदामध्ये पहिलो बुंदा — जसमा माओबादी लडाकाहरुको समायोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम विशेष समितिलाई सुम्पने कुरा छ — सकारात्मक छ भने अरु बुंदाहरु आपत्तिजनक छन् | त्यसैगरी भट्टराई सरकारले गरेका अधिकांश कामहरु पनि आपत्तिजनक वा विवादास्पद छन् |

उदाहरणका लागि, ४-बुंदे सम्झौताको आधारमा सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका वा त्यस्तो अभियोगमा सजाय पाएका माओबादी र मधेशबादी केही अपराधीहरुलाई राजनीतिक खास्टो ओढाएर  तिनको मुद्दा खारेज गर्ने र सजाय माफ गर्ने निर्णय लिसकेको छ भने अरुको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय लिने सहमति भएको छ | काशी तिवारीको हत्यामा आरोपित माओबादी भूमिसुधार मन्त्री प्रभु शाहलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनैतिक दबाब दिएर शाहलाई उन्मुक्ति मात्र दिएनन् कि शाहलाई जोगाउन ८ लाख रुपैया घुस दिएको प्रमाण खुद मृत तिवारीकी पत्नीले दिंदा पनि अनदेख गरेका छन् | भट्टराई र उनको सरकारको विधिको शासन प्रतिको प्रतिबद्धताको यसभन्दा बलियो उपहास के हुन सक्छ? त्यसैले दुई बिद्रोही शक्ति मिलेको सरकारले समाजमा अपराधीकरण बढाउन लागेको देखिन्छ | यो ठुलो चिन्ताको विषय हो |

त्यस्तै  ४-बुंदे सहमतिको माध्यमबाट माओबादीले आफुले गृहयुद्धताका हडप गरेको सर्वसाधारणको सम्पत्ति फिर्ता  नगर्ने भूमिका बाँधेको छ | सहमतिमा पहिले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता छैन |  अब  कसैलाई आफ्नो भूमिमाथिको स्वामित्वबाट बेदखल नगर्ने र पिडितलाई सहयोग दिने प्रतिज्ञा मात्र छ |  यो लुटेको सम्पत्ति फिर्ता नगरी हजम गर्ने माओबादी दाउ हो |

भट्टराई सरकारको राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने रक्षामन्त्री शरद भण्डारीको तराईका २२ जिल्ला  फुट्ने फुटाउने विवादास्पद अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ | अन्य कुनै पनि मुलुकमा चाहे प्रजातान्त्रिक होस् वा साम्यवादी होस् त्यस्तो अभिव्यक्तिले रक्षामन्त्रीको राजिनामा अपरिहार्य हुन्थ्यो, तर नेपालमा र खासगरी भट्टराई सरकारमा त्यस्तो हुनु असम्भव नै हुनेछ |

रक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्दा ४-बुंदे सहमतिमा समावेश गरिएको समाबेशीकरणको नाममा कुनै समुह विशेषको नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेशको मुद्दा पनि आउँछ | नेपाली सेनाको स्तर बढाउन, यसलाई व्यावसायीकरण गर्न  एवं  बढी समावेशी बनाउन  र यसलाई निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन नितान्त जरुरी छ | तर त्यसको लागि सेनालाई समुह-समुहमा बाड्नु पर्दैन, सेनामा समुहगत प्रवेश पनि चाहिन्न | समुहगत प्रवेश र समुहगत सेना बनाउनु भनेको यसको राजनीतिकरण गर्नु हो र रक्षामन्त्री भण्डारीले चाहेको जस्तो मुलुकको बिखन्डन गर्न वातावरण तयार पार्नु हो |

अर्को चाखलाग्दो कुरा हो मन्त्रीहरुको आचारसंहिता | नेपालमा नराम्रो काम गर्ने अनुमति दिन राम्रो नामको नियमकानुन ल्याउने चलन छ | गर्भपतनलाई कानुनी रुप दिन गर्भ संरक्षण ऐन, बन फडानी गर्न बन संरक्षण ऐन यसका उदाहरण हुन् | भट्टराई मन्त्रिपरिषदले मन्त्रीहरुले देश र विदेश भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीसंग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हालै गरेको छ | प्रचलित नियमानुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिबहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना विदेश जान पाउन्नन् | तर अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन, प्रधानमंत्रीको अनुमति पाए पुग्ने भयो | यसले नियन्त्रण होइन, मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण सजिलो र गोप्य राख्न मद्दत पुग्छ |

यस्तो सरकारले यस अघिका माओबादी, एमाले र मधेशी दलहरुको सरकार एवं एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गर्न नसकेका शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र संबिधान लेखनलाई पुरा गर्ने जस्ता अप्ठ्यारा कामहरु सम्पन्न गर्ला भनी सोच्नु हावामा महल बनाउनु हो | यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा ल्याउन सकेनन भने भट्टराईले गर्ने पनि  पुर्वप्रधानमन्त्रीहरुको फोटो भएको सिंहदरबारको भित्तामा आफ्नो फोटो झुन्डाउने सम्म हो |  त्यसभन्दा बढी आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ | भट्टराईले नेपाली कांग्रेससंग वार्ता गरिरहेको भएता पनि प्रश्न आउँछ, नेपाली कांग्रेसले भट्टराई सरकारमा किन आउने?

प्रचण्डले प्रस्ताव गरेजस्तो नेपाली कांग्रेसले अहिले माओबादीलाई संबिधान लेख्न सघाउने र माओबादीले कांग्रेसलाई चुनाबी सरकार बनाउन मद्दत गर्ने मोहपासमा कांग्रेस पर्यो भने गतिलो प्रजातान्त्रिक संबिधान त आउन्न आउन्न, माओबादीले नेपाली कांग्रेसलाई चुनाबी सरकार थमाएर आफु सत्ताबाहिर बसेर जथाभावी गरेर चुनाब जिती अरु दलहरुलाई सखाप पार्ने रणनीति लिने बलियो सम्भावना छ |  त्यसो भयो भने नेपाली कांग्रेस त सखाप हुन्छ नै, नेपालमा प्रजातन्त्र पनि मासिन्छ | त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा माओबादीसंग त्यति सजिलै सहकार्य गर्छ भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ |

अतएव बाबुराम भट्टराई सरकार शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन  र संबिधान लेख्न असक्षम हुने त छंदैछ, ४-बुंदे सहमति को भासमा डुबेर मुलुकमा विधिको शासनको उपहास गर्ने, राजनीति र समाजमा अपराधीकरण बढाउने, राष्ट्रको अश्तित्वसंग खेलबाड गर्ने सरकारको रुपमा चिनिने छ | मैले एक पटक लेखेको थिएँ भट्टराईमा सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गुण छैनन्, तर उनले गोर्बाचोव भएर देशलाई गुन लगाउन सक्छन भनेर |  बाटो रोज्ने उनले हो | जे गरेपनि उनको फोटो सिंहदरबारमा अवश्य झुन्डिन्छ |

भट्टराईको फोटो सिंहदरबारमा झुन्डाउदा उनका भूमिसुधारमन्त्री प्रभु शाहलाई बचाउन नगेन्द्र झाले काशी तिवारीकी पत्नी बबिता तिवारीलाई दिएको ८ लाख रुपैयाको फोटो पनि साथै राख्नु बेश होला, किनभने भट्टराईको सबभन्दा बलियो बिरासत त्यही हुनसक्छ |   तर त्यस्तो नहोस भन्ने भट्टराईलाई मेरो शुभकामना छ |

 

अक्टोबर १३, २०११  (published in Kantipur of 24 October 2011)


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s