समावेशी: साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ

नेपालमा समावेशीकरणको नाममा पहाड र तराईका विशेष सुविधाप्राप्त उच्च जातीय टाठाबाठाहरूबीच लडाइँ चलिरहेको छ । यस लडाइँमा पहाड र तराईका विपन्न र पिछडिएका जातजातिहरूको समावेशको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सरकारले झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

भेदभावको आधारमा नागरिकहरूलाई असमावेश गर्नु अन्याय र गलत हो । संसारका सबै समाजलाई असमावेशको भूतले सताएको छ र अधिकांश मुलुकले आफूलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन संकल्प गरेका छन् । आदर्श रूपमा मुलुकका सबै जनसमूहले शक्तिका बाटाहरू राजनीति, सरकारी सेवा, शिक्षा सेवा, व्यापार, व्यावसायिक समूह, भूस्वामित्व, गैरसरकारी संस्था, मनोरञ्जन आदिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ्र । तर कमजोरीले भरिएको संसारमा समावेश निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो ।

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि समस्या विद्यमान छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा शक्तिको वितरण पहाड र तराईका उच्च जातको पक्षमा भएको छ । पहाडी बाक्षने -बाहुन, क्षत्री र नेवार) को शक्तिमा बाहुल्य छ । तराईका बारायाका -बाहुन, राजपुत, यादव र कायस्थ शक्तिशाली छन् र मुलुकमा भाइशासकका रूपमा रहेका छन् । पहाड र तराईका अन्य समूहहरू पछाडि परेका छन् । राजतन्त्रको अवसानपछि नेवार र बारायाकाले अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि लड्न थालेपछि पहाडी बाक्ष एक्लिएका छन् । फलस्वरूप ऐतिहासिक विरासत र परिवर्तनको मागको बीचमा डरलाग्दो द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले आफ्नो किताब ‘न्यायको विचार’ मा भनेका छन्, संस्था र व्यवहार दुवै समाजमा न्याय स्थापित गर्न आवश्यक तत्त्व हुन् -पाना ७७) । वास्तवमा संस्था-राज्य एवं कानुन) ले मानव विकासका लागि सहयोग गर्छ भने व्यवहारले मानव विकास निर्धारित गर्छ । व्यवहारलाई परम्परा तथा संस्कारजस्ता सामाजिक र झुकाव र प्रतिबद्धताजस्ता व्यक्तिगत तत्त्वहरूले निश्चित गर्छ । त्यसैले असमावेश संस्थागत वा स्वनिर्धारित व्यवहारजन्य  हुनसक्छ ।

नेपालमा असमावेशको समस्या संस्थागत र व्यवहारजन्य दुवै किसिमको छ । दलितहरूलाई छुवाछूतका आधारमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा संवत् २०२० सम्म र केही अरू जातजातिलाई उनीहरूको चरित्रबारे गलतफहमीका आधारमा सेनामा २०४६ सम्म संस्थागत भेदभाव थियो । तर त्यसपछि संस्थागत भेदभाव नरहे पनि सामाजिक व्यवहारमा समानताको भाव आउन सकेन । व्यवहारजन्य असमावेश पनि व्यापक छ, जस्तै- बाहुन र नेवारहरू सेनामा कमै भर्ती हुन्छन् । बाहुनहरू व्यापारमा कम जान्छन् ।

जति बेला सुरु भयो, समावेशको द्वन्द्व अत्यन्त विषाक्त थियो । जनसंख्याको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पहाडी बाक्ष र अल्पसंख्यक समूहहरूबीच आपसी शंकाको वातावरण थियो । केही अल्पसंख्यक समूहले शान्तिपूर्ण ढंगमा समावेशको माग गरेका थिए, केहीले ठूलठूलो स्वरमा तर हिंसा प्रयोग नगरी मागेका थिए । तर एकथरीले आफ्नो माग पूरा गराउन हिंसाको साथै देश टुक्र्याउने धम्कीको पनि उपयोग गरेका थिए ।

यद्यपि धेरै पहाडी बाक्ष समावेशको मागको पक्षमा थिए, तापनि उनीहरूले समावेश र संघीयताको माग मुलुकको विखण्डनको प्रारूप हो कि भन्ने शंका पनि गरेका थिए । त्यो शंका अझै पनि छ । शिक्षित बाक्षको एउटा ठूलो समूहमा योग्यता राजनीतिक र सामाजिक उन्नतिका लागि प्रमुख आधार हुनुपर्छ र कोटा र आरक्षणले योग्यता र समान हकलाई नकार्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।

समयको बहावसँगै विभिन्न कारणवश समावेशी छलफलको विषाक्तता घटेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरूमा अल्पसंख्यक समूहहरूका लागि कोटा र आरक्षणको सुरुआत गरेको छ । संघीयताका लागि राज्य पुनसर्ंरचनाको कार्य सुरु भएको छ । अधिकांश अल्पसंख्यक समूहहरूले त्रासद राजनीतिक नाराबाजी र हिंसा घटाएका छन् । पहाडी बाक्षले पनि आफ्नो अधिकारको संरक्षणबारे आवाज उठाएका छन् ।

यस अवस्थामा सरकारले असमावेशबारे राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्ने हो, कोटा र आरक्षणमा देखापरेका कमी र त्रुटिहरूलाई हटाउनुपर्ने हो र एउटा तथ्यमा आधारित समावेशी नीति अघि सार्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन ।

अहिलेको आरक्षण नीतिमा मूलतः दुइटा त्रुटि छन्, एक- अल्पसंख्यक समूहभित्रका खासगरी पिछडिएका उपसमूहका लागि कोटा लक्ष्यित हुनुपर्नेमा मोटामोटी रूपमा मात्र छुट्याएको छ । यसले अल्पसंख्यक समूहका पहिले नै सुविधाप्राप्त उपसमूहहरू -तराईका बारायाका, पहाडी बाक्षने महिला र केही जनजाति) लाई मात्र फाइदा भएको छ । दुई- आरक्षणका साथै पिछडिएका अल्पसंख्यक समूहहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि क्षमता वृद्धि कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सो नगरेकाले आरक्षण असमावेशको अन्तरिम उपचार नभएर स्थायी उपाय हुनेछ । यो प्रतिस्पर्धी भूमण्डलीय विश्वमा नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

दुर्भाग्यवश सरकारले विद्यमान त्रुटि र कमजोरीको निराकरण नगरी पुरानो रक्सी नयाँ बोतलमा हालेर नयाँ समावेशी कानुनको मस्यौदा गरेर झारा टार्दैछ । यसले ठूलो आवाज गर्ने पहिले नै सुविधासम्पन्न वर्गहरूको हित संरक्षण गरी पहाड र तराईका वास्तविक कमजोर, पिछडिएका र आवाजहीन वर्ग दलित, जनजातिको असमावेशलाई संस्थागत गर्नेछ, जबकि उनीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्ने हो ।

आउनुस् हेरौं, कसरी समावेशीकरण टाठाबाठा सुविधासम्पन्न उच्च वर्ग बीचको लडाइँ हो । यदि तपाईंले युएनडीपीको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २००९ पढ्नुभएको छैन भने मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयको सोपानमा पहाडी बाक्ष सबैभन्दा माथि होलान् भन्ने तपाईंको उत्तर हुन्छ- गलत । तर म त्यसका लागि तपाईंलाई दोष दिन्न । किनभने आञ्चलिक राजनीतिज्ञ र तिनका समर्थकहरूले नेपालको अवसर, स्रोत र शक्तिमा पहाडी बाक्षले एकाधिकार गरेका छन् भनेर तपाईंलाई रातदिन भनिरहेका छन् । यसमा आंशिक सत्य छ, तर पूर्णसत्य होइन । राजनीतिज्ञहरू सत्यलाई मूल्य दिँदैनन् आञ्चलिक राजनीतिज्ञहरू त झनै दिँदैनन् ।

सही के हो भने युएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय नेवारको रु. २६,१०० छ भने दोस्रो तराईका बाहुन-क्षत्रीको रु. २३,९०० छ । त्यसपछि मात्र पहाडी बाक्षको रु. १६,२०० छ । मानव विकास सूचकांकमा ०.६२५ भएका तराईका बाहुन-क्षत्री सबभन्दा माथि छन् । उनीहरू सबैभन्दा शिक्षित छन् । लामो समय बाँच्छन् र उनीहरूको आय पनि उच्च छ । दोस्रो स्थानमा ०.६१६ भएका नेवार, तेस्रो स्थानमा ०.६१२ भएका पहाडी बाहुन र चौथो स्थानमा ०.५१४  भएका नेपालको सबभन्दा ठूलो समूह पहाडी क्षत्रीहरू छन् ।

पहाडी दलितको आय सबैभन्दा कम रु. ८,८३० छ भने त्यसपछि मुस्लिमको रु. १०,२०० मात्र छ । त्यसभन्दा माथिको आय तराईका अरू जात,  जनजाति र दलितको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा तल ०.३८३ भएका तराईका दलित छन् ।

आञ्चलिक राजनीतिज्ञ भन्छन्, राज्यले पहाडी बाक्षलाई काखा गरेर अरूलाई पाखा गरेको छ । यदि त्यो सत्य हो भने काखा गरिएकाहरूको आय र मानव विकास सूचकांक पाखा गरिएकाहरूको भन्दा किन कम छ ? नेपालमा संस्था -राज्य र कानुन) ले कसैलाई कानुनसम्मत काम गर्नबाट रोकेको छैन । त्यसैले यहाँनिर अमत्र्य सेनले उल्लेख गरेको व्यवहारको कुरा सान्दर्भिक हुन्छ । स्पष्टतया नेवार र तराई बाक्षको व्यवहार उच्च आय र मानव विकास सूचकांकका लागि बढी उपयुक्त छ ।

यसैगरी किन पहाडी र तराई बाहुनको राजनीति, सरकारी सेवा र शैक्षिक क्षेत्रमा बाहुल्य छ, क्षत्रीको सैनिकमा, पहाडी जनजातिको बि्रटिस गोर्खा नेपाली सैनिक एवं प्रहरीमा र मारवाडी, नेवार, थकाली र कायस्थको व्यापारमा बर्चस्व छ भन्ने पनि उनीहरूको परम्परा, झुकाव र व्यवहारले स्पष्ट पार्छ्र, सरकारी संरक्षणले होइन । जातजातिको विभाजन गलत हो, यसले जातीय भेदभाव बढाउँछ । यसलाई कानुन र व्यवहारले परिवर्तन गर्नुपर्छ्र । तर शदियौंअघि छुट्याइएको जातजातिको आधारमा परम्परादेखि कुनै काम गरेकोमा कसैको रिस वा आलोचना गर्नु गलत हो ।

यसका अलावा कुनै एक पेसामा कुनै समूहको कम प्रतिनिधित्व छ भन्दैमा त्यो समूह पिछडिएको भन्न पनि मिल्दैन । यदि मिल्ने भए नेपालमा सबै अग्रणी समुदायलाई पनि पिछडिएको भन्नुपर्छ्र । किनभने पहाडी क्षत्री सेनाबाहेक अन्यत्र पछाडि छन्, पहाडी बाहुन सेना, व्यापार, भूस्वामित्वमा पछाडि छन्, नेवार सेनामा कम छन्, मारवाडी व्यापारबाहेक अन्यत्र खास छैनन् । यी पिछडिएका समूहहरू होइनन् ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने जुन समूहले नेपाल समावेशी भएन भनेर बढी आवाज उठाएका छन्, तिनीहरूकै प्रतिनिधित्व कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूमा समानुपातिकभन्दा बढी छ । उदाहरणका लागि सेना र प्रहरीबाहेक अरू सबै क्षेत्रमा नेवार अनुपातभन्दा बढी छन् । तराई बारायाकाको उपस्थिति राजनीति, कर्मचारी र शिक्षा क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी छ । यी समूहको संयुक्त जनसंख्या ५ प्रतिशत छ, तर तिनीहरूको उपस्थिति राजनीतिमा करिब ४० प्रतिशत र कर्मचारीमा ८ प्रतिशत एवं शिक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यी सबै कुराहरूले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालमा समावेशी बहस गहन नभएर सतही छ, तथ्यगत नभएर राजनीतिक छ र समष्टिगत नभएर एकपक्षीय छ । पहाडका उच्च जात आफ्नो शक्ति र विशेष सुविधाको संरक्षणमा लागिपरेका छन् भने तराईका उच्च जात आफ्नो शक्ति र विशेष सुविधा बढाउन, समावेशीको नाममा सुविधासम्पन्न यी दुई उच्च वर्गबीच मुलुकमा विद्यमान सीमित अवसर, स्रोत र शक्तिका लागि लुछाचुँडी भइरहेको छ । यसले पहाड र तराईका खासै पिछडिएका वर्गको समावेश र उत्थान ओझेलमा परेको छ र अझै पर्नेछ । तसर्थ अवसरवादी राजनीतिले सामाजिक न्यायलाई पाखा लगाउन पाउनु हुँदैन ।

http://www.ekantipur.com/nep/2068/10/19/full-story/342175.html

मुरारि शर्माद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s