नेपालको अर्को दशा

नेपालको अर्को दशा

दसैं र तिहारको लगत्तैपछि माओवादी र अरू दलहरू बीचमा ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । नेताहरूले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन् भने पत्रकार र नागरिक समाजले स्वर मिलाएका छन् । तर सम्झौतामा सेनामा समावेश गर्न ६,५०० माओवादी लडाकुको किटानी संख्याबाहेक अरू नयाँ कुरा छैन । माओवादीले आफ्ना कुरा मनाउन यस्ता फुस्रा वाचाहरू दर्जनौंपटक गरेर तोडेको छ । सम्झौता अग्रगामी देखिए पनि कार्यान्वयन नहेरी प्रशंसा गर्न बुद्धिमानी हुँदैन ।यो सम्झौता संविधानसभाको म्याद थप्ने बेइमानीपूर्ण कसरत हो कि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याई संविधान लेखन पूरा गर्न इमानदार प्रयास हो, हेर्न बाँकी नै छ । माओवादीले सभाको म्याद अन्तिमपटक भनेर अर्को तीन महिना थप्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । ठूलो आस दिएर आएको बाबुराम भट्टराई सरकार निराशा पस्कँदै थियो । यस सरकारले न नयाँ संविधान लेख्ने कामलाई अगाडि बढाउनसकेको थियो, नत शान्ति प्रक्रियालाई । यसैबीच संविधानसभाको अन्तिमपटक भनेर तेस्रो म्याद पनि यही नोभेम्बरको अन्त्यमा सकिँदै थियो ।

सबै ठूला दलहरूलाई संविधानसभाको म्याद थप्नुछ । सुरुमा नेताहरूले २ वर्षमा संविधान लेखेर सिध्याउने वाचा महत्त्वाकाङ्क्षी थियो । नयाँ संविधान लेख्नु सजिलो हुन्न । संविधान मुलुकको मूल कानुनमात्र नभएर समाजको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचाको प्रारूप पनि हो । यसमा समाजका सबै समूह, जाति, धर्म र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ र यो सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ्र । तर एकपटक वाचा गरेपछि आफ्नो वचन राख्न भरमग्दुर प्रयास नगरी बाचा तोड्नु बेइमानी हो ।

संविधान बनाउन ढिला भएको जिम्मा राजनीतिज्ञहरूले लिनुपर्छ्र । संविधान लेखनमा बाधा पुर्‍याउन कुनै संकटकालीन अवस्था आएको छैन । संविधान लेख्ने जटिलता थाहा नभएर वा १९९० मा नेपालले एक वर्षमा प्रजातान्त्रिक संविधान लेखेको उदाहरणबाट उत्साहित भएर राजनीतिज्ञहरूले छोटो समयसीमा राखेका हुन् भने त्यो उनीहरूकै कमजोरी हो । खासगरी उनीहरूले संविधानसम्बन्धी कामलाई ध्यान नदिएर सरकार बनाउने र झार्ने खेलमा अधिकांश समय खेर फालेकाले यस दायित्वबाट छुट दिने ठाउँ छैन ।

सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा २००८ देखि नेपाली नेताहरूले झन्डै विश्वकै रेकर्ड तोडेका छन् । ३ वर्षमा ४ वटा सरकारहरू बनेका छन् । १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिका सम्झौताहरूमा माओवादी र अन्य प्रमुख दलहरूले संविधान नबनेसम्म सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर माओवादीले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुने बित्तिकै सरकार बनाउन दाबी गरेर र त्यसपछि आफ्नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउन खोजेर सहकार्यको धरातल भत्कायो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र अरू दलहरूले पनि सोही बाटो अपनाए । फलस्वरूप एकपछि अर्को गठबन्धन सरकार बने र ढले । बनेको २ महिना पनि नबित्तै सबभन्दा पछिल्लो बाबुराम भट्टराई सरकारको पनि राजीनामा माग्न थालिएको थियो ।

न विभिन्न सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरे, नत संविधानसभाले आफ्ना मुख्य कार्य गरे । सरकारको प्रमुख कार्य शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु थियो । तर शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको थियो । माओवादीले न जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता पूरा गरे, नत उनीहरूका लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक योजनाप्रति चासो देखाए । अरू दलहरू यस्ता आधारभूत प्रतिबद्धता पूरा गरेर र नागरिक दलको रूपमा अगाडि नसरेसम्म माओवादीलाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्थामा थिएनन्, छैनन् ।

मुलुकमा शान्ति सुरक्षा छैन । दूरदराजका त कुरै छोडौं, राजधानीमा दिनदहाडै हत्या हुन्छन् । तर हत्यारा पक्रिन्नन्, कालीबहादुर खाम र जमिम साहका हत्याराहरू तथा नेताहरूको संरक्षण पाएका राजनीतिक र आपराधिक गुन्डाहरू राजधानीमा छाती फुकाएर खुला हिँड्छन् । यस्ता तत्त्वहरूले टेन्डर र विकास योजनाहरू रोकेका छन्, उद्योग र व्यवसायहरू बन्द गरेका छन् तथा जनजीवन त्रासमय बनाएका छन् । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएका छन् ।

संविधानसभाको मुख्य काम संविधान लेख्नु हो । तर संविधानसभाका सदस्यहरू मन्त्री बन्ने धुनमा नेताका ढोका कुर्ने काममा लागेका छन् । उनीहरूको तलब-भत्तामा अबौर्ं रुपियाँ खर्च भएको छ । ठूला नेताहरू संविधानसभाको बैठकमा जानु पनि आवश्यक ठान्दैनन् । गएको ६ महिनामा संविधानसभाको बैठक बसेको छैन भने हुन्छ । यसरी संविधान लेख्ने काम ओझेलमा परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको तेस्रोपटक थपिएको म्याद यही नोभेम्बरको अन्त्यमा सकिँदैछ । संविधानसभाका लागि २ वटा विकल्प छन्, एक- संवैधानिक हिसाबले विवादास्पद रूपमा फेरि म्याद थप्ने, दुई- नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने । यसअघि ३ पटक थपिएका संविधानसभाका म्याद गैरसंवैधानिक छन् । लाज, घिन र नैतिकता पचाइसकेका राजनीतिक नेताहरूले म्याद थप गर्न सबै बहाना गर्छन् र झूटो बोल्छन् । चोर-चोर मौसेरा भाइ भनेजस्तो संविधानसभाको म्याद थप्नेमा सबै दलहरूमा सहमति भइहाल्छ । यो नेताहरूको अहोभाग्य हो भने नेपालको दुर्भाग्य हो । नेताहरूले बिनाचुनाव शासन गर्न र बिनाकाम भत्ता पचाउन पाउँछन् ।

नेपालमा कति पटकको अन्तिम म्याद थप साँच्चिकै अन्तिम म्याद थप हुने हो ? अब एकपटक म्याद थप्ता संविधान लेख्ने काम सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के ?  विगतमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा म्याद थपलाई वैधानिक करार दिएर नैसर्गिक न्याय र स्वार्थको टकरावको सिद्धान्तजस्ता अझ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूलाई लत्याएको थियो । तर अब यसले गैरसंवैधानिक म्याद थपलाई वैधानिकताको खोल ओढाउनु हुँदैन  र गैरसंवैधानिक काम फेरि हुनबाट रोक्नुपर्छ्र ।

म्याद थपे पनि र नयाँ चुनाव गरे पनि  देशलाई अर्को दशा लाग्नेछ । म्याद थपे गैरसंवैधानिक हुन्छ । चुनावमा गए समय लाग्छ र ठूलो रकम खर्च हुन्छ । दुवै विकल्प  मुलुकको लागि गार्हय छैनन् । गैरसंवैधानिक म्याद थपका कारण नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर गुमाएका छन् भने मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ । त्यस्तो हुन नदिन प्रजातान्त्रिक मुलुकले संविधान र कानुनको प्रक्रियासम्मत हुने विकल्प अपनाउनुपर्छ्र । त्यो हो, संविधानसभाको अर्को चुनाव । सही कुरामा भन्दा गलत कुरामा छिटो सहमति हुन्छ नेपालमा । कतै ७ बुँदे सम्झौता त्यसैको सूचक त होइन ?

http://www.ekantipur.com/np/2068/7/22/full-story/338089.html#.Tr7KUjkKdDw.email

मुरारि शर्माद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s