नेपालको अर्को दशा
सबै ठूला दलहरूलाई संविधानसभाको म्याद थप्नुछ । सुरुमा नेताहरूले २ वर्षमा संविधान लेखेर सिध्याउने वाचा महत्त्वाकाङ्क्षी थियो । नयाँ संविधान लेख्नु सजिलो हुन्न । संविधान मुलुकको मूल कानुनमात्र नभएर समाजको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचाको प्रारूप पनि हो । यसमा समाजका सबै समूह, जाति, धर्म र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ र यो सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ्र । तर एकपटक वाचा गरेपछि आफ्नो वचन राख्न भरमग्दुर प्रयास नगरी बाचा तोड्नु बेइमानी हो ।
संविधान बनाउन ढिला भएको जिम्मा राजनीतिज्ञहरूले लिनुपर्छ्र । संविधान लेखनमा बाधा पुर्याउन कुनै संकटकालीन अवस्था आएको छैन । संविधान लेख्ने जटिलता थाहा नभएर वा १९९० मा नेपालले एक वर्षमा प्रजातान्त्रिक संविधान लेखेको उदाहरणबाट उत्साहित भएर राजनीतिज्ञहरूले छोटो समयसीमा राखेका हुन् भने त्यो उनीहरूकै कमजोरी हो । खासगरी उनीहरूले संविधानसम्बन्धी कामलाई ध्यान नदिएर सरकार बनाउने र झार्ने खेलमा अधिकांश समय खेर फालेकाले यस दायित्वबाट छुट दिने ठाउँ छैन ।
सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा २००८ देखि नेपाली नेताहरूले झन्डै विश्वकै रेकर्ड तोडेका छन् । ३ वर्षमा ४ वटा सरकारहरू बनेका छन् । १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिका सम्झौताहरूमा माओवादी र अन्य प्रमुख दलहरूले संविधान नबनेसम्म सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर माओवादीले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुने बित्तिकै सरकार बनाउन दाबी गरेर र त्यसपछि आफ्नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउन खोजेर सहकार्यको धरातल भत्कायो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र अरू दलहरूले पनि सोही बाटो अपनाए । फलस्वरूप एकपछि अर्को गठबन्धन सरकार बने र ढले । बनेको २ महिना पनि नबित्तै सबभन्दा पछिल्लो बाबुराम भट्टराई सरकारको पनि राजीनामा माग्न थालिएको थियो ।
न विभिन्न सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरे, नत संविधानसभाले आफ्ना मुख्य कार्य गरे । सरकारको प्रमुख कार्य शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु थियो । तर शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको थियो । माओवादीले न जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता पूरा गरे, नत उनीहरूका लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक योजनाप्रति चासो देखाए । अरू दलहरू यस्ता आधारभूत प्रतिबद्धता पूरा गरेर र नागरिक दलको रूपमा अगाडि नसरेसम्म माओवादीलाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्थामा थिएनन्, छैनन् ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा छैन । दूरदराजका त कुरै छोडौं, राजधानीमा दिनदहाडै हत्या हुन्छन् । तर हत्यारा पक्रिन्नन्, कालीबहादुर खाम र जमिम साहका हत्याराहरू तथा नेताहरूको संरक्षण पाएका राजनीतिक र आपराधिक गुन्डाहरू राजधानीमा छाती फुकाएर खुला हिँड्छन् । यस्ता तत्त्वहरूले टेन्डर र विकास योजनाहरू रोकेका छन्, उद्योग र व्यवसायहरू बन्द गरेका छन् तथा जनजीवन त्रासमय बनाएका छन् । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएका छन् ।
संविधानसभाको मुख्य काम संविधान लेख्नु हो । तर संविधानसभाका सदस्यहरू मन्त्री बन्ने धुनमा नेताका ढोका कुर्ने काममा लागेका छन् । उनीहरूको तलब-भत्तामा अबौर्ं रुपियाँ खर्च भएको छ । ठूला नेताहरू संविधानसभाको बैठकमा जानु पनि आवश्यक ठान्दैनन् । गएको ६ महिनामा संविधानसभाको बैठक बसेको छैन भने हुन्छ । यसरी संविधान लेख्ने काम ओझेलमा परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको तेस्रोपटक थपिएको म्याद यही नोभेम्बरको अन्त्यमा सकिँदैछ । संविधानसभाका लागि २ वटा विकल्प छन्, एक- संवैधानिक हिसाबले विवादास्पद रूपमा फेरि म्याद थप्ने, दुई- नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने । यसअघि ३ पटक थपिएका संविधानसभाका म्याद गैरसंवैधानिक छन् । लाज, घिन र नैतिकता पचाइसकेका राजनीतिक नेताहरूले म्याद थप गर्न सबै बहाना गर्छन् र झूटो बोल्छन् । चोर-चोर मौसेरा भाइ भनेजस्तो संविधानसभाको म्याद थप्नेमा सबै दलहरूमा सहमति भइहाल्छ । यो नेताहरूको अहोभाग्य हो भने नेपालको दुर्भाग्य हो । नेताहरूले बिनाचुनाव शासन गर्न र बिनाकाम भत्ता पचाउन पाउँछन् ।
नेपालमा कति पटकको अन्तिम म्याद थप साँच्चिकै अन्तिम म्याद थप हुने हो ? अब एकपटक म्याद थप्ता संविधान लेख्ने काम सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के ? विगतमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा म्याद थपलाई वैधानिक करार दिएर नैसर्गिक न्याय र स्वार्थको टकरावको सिद्धान्तजस्ता अझ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूलाई लत्याएको थियो । तर अब यसले गैरसंवैधानिक म्याद थपलाई वैधानिकताको खोल ओढाउनु हुँदैन र गैरसंवैधानिक काम फेरि हुनबाट रोक्नुपर्छ्र ।
म्याद थपे पनि र नयाँ चुनाव गरे पनि देशलाई अर्को दशा लाग्नेछ । म्याद थपे गैरसंवैधानिक हुन्छ । चुनावमा गए समय लाग्छ र ठूलो रकम खर्च हुन्छ । दुवै विकल्प मुलुकको लागि गार्हय छैनन् । गैरसंवैधानिक म्याद थपका कारण नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर गुमाएका छन् भने मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ । त्यस्तो हुन नदिन प्रजातान्त्रिक मुलुकले संविधान र कानुनको प्रक्रियासम्मत हुने विकल्प अपनाउनुपर्छ्र । त्यो हो, संविधानसभाको अर्को चुनाव । सही कुरामा भन्दा गलत कुरामा छिटो सहमति हुन्छ नेपालमा । कतै ७ बुँदे सम्झौता त्यसैको सूचक त होइन ?
http://www.ekantipur.com/np/2068/7/22/full-story/338089.html#.Tr7KUjkKdDw.email
मुरारि शर्माद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
- Oct 19 2012
- Sep 10 2012
- May 11 2012
- May 02 2012
- Feb 02 2012
