निर्दोषलाई दण्ड र दोषीलाई छुट नदेऊ

मुरारि शर्मा

murari

हालै गठित सरकारमा सहभागी एकीकृत माओवादी दल र मधेसी मोर्चाले ४ बुँदे सहमति गरी दुवै थरीका कार्यकर्ताहरूलाई लागेका मुद्दा खारेज गर्न भएका छन् । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा यसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । कतै अपराधीलाई सजायको सट्टा उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका लागि  यो विधिको शासन र राजनीतिक फाइदाको लागि सम्झौताबीचको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेको विधिको शासन हो, विधिको शासनमा निर्दोषीलाई सजाय हुनुहुँदैन भने दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । सरकारले मनोमानीसँग नागरिकविरुद्ध मुद्दा चलाई सजाय दिलाउने र दोषीलाई चाकडी वा सामीप्यको आधारमा छुट दिने काम निरंकुश राजतन्त्र वा तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्रमा आस्थाको आधारमा मुद्दा चलाउन पनि हुँदैन र मुद्दा खारेज गर्न पनि हुँदैन । यदि आस्थाको आधारमा निर्दोषीलाई मुद्दा चलाएको वा सजाय दिइएको छ भने त्यसलाई उल्टाउनुपर्छ र यदि आस्थाको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने मुद्दा चलाई उचित सजाय दिनुपर्छ्र । यो नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र जनताप्रतिको कर्तव्य हो ।अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र- १९४८ र संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार अनुसन्धिहरूले राजनीतिक वा अन्य आस्थाको आधारमा कसैलाई थुनछेक गरी मानवअधिकार हनन गर्न हुँदैन भनेका छन् भने नेपालको संविधान- २०४६ र अन्तरिम संविधान- २००८ ले पनि यी सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेका छन् ।  नेपालको संविधानअनुसार नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझेको अवस्थामा बाझेको हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै लागू हुन्छ । त्यसैले नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ्र । यो नेपालको दायित्व हो ।संयुक्त राष्ट्रसंघले १९५० मा अंगीकार गरेका नुरेम्वर्ग न्यायाधीकरणका सिद्धान्तहरूको दफा ६ अनुसार तीन किसिमका अपराधहरू- शान्तिका विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध र मानवताका विरुद्ध अपराध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत दण्डनीय हुन्छन् । शान्तिका विरुद्ध अपराधभित्र कुनै मुलुकमाथि आक्रमण गर्न योजना बनाउनु, तयारी गर्नु र आक्रमण गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र आश्वासन विरुद्ध युद्ध गर्नु तथा त्यस्ता आक्रमण वा युद्धमा संलग्न हुनुपर्छ । युद्ध अपराधभित्र लडाइँका कानुन र प्रचलनका विपरीत कार्यहरू जस्तै आफ्नो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मार्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, दासलाई जस्तो काम लगाउने, युद्धबन्दीहरूलाई मार्ने वा दुव्र्यवहार गर्ने, नियन्त्रणमा लिएका मानिसहरू मार्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने, अनावश्यक किसिमले सहर, नगर र गाउँको विनाश गर्ने कामहरू पर्छन् । मानवताका विरुद्ध अपराधभित्र शान्तिका विरुद्ध अपराध वा युद्ध अपराधको सन्दर्भमा सर्वसाधारण नागरिकको हत्या, सामूहिक हत्या, दासत्व, देश निकाला गर्नु वा उनीहरू विरुद्ध अन्य गैरमानवीय कारबाही गर्नु, राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक आधारमा दुःख दिनु पर्छन् ।

सोही सिद्धान्तको दफा ७ ले उक्त तीन किसिमका अपराधहरूमा सहयोग गर्नेलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत  दण्डनीय पारेको छ । दफा ४ ले सरकारको वा आफूभन्दा माथिको अधिकारीको आदेश पालना गरेको भन्ने आधारमा अपराध गर्ने व्यक्तिले दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । यी सिद्धान्तहरूका आधारमा दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्न नेता र लडाकुहरूलाई सजाय गरिएको थियो । यिनै सिद्धान्तहरू रोम सन्धि र रूवान्डा र युगोस्लाभिया अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणहरूले पनि आत्मसात गरेका छन् । यी व्यवस्थाहरू विरुद्ध कार्य गर्नु नेपाल आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हो  । साथै रोम सन्धिअनुसार यदि राष्ट्रिय न्यायप्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार दोषीलाई सजाय नदिए सन्धिका सदस्य नभएका मुलुकका दोषीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय  अपराध अदालतले मुद्दा चलाउन सक्छ ।

फौजदारी अभियोग गर्नेलाई कहीं पनि उन्मुक्ति हुँदैन । १६ सेप्टेम्बर २०११ को न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार साम्यवादी मुलुक चीनले भर्खरैमात्र ४ जना उहिगरलाई दंगामा संलग्न भएको कारण मृत्युदण्ड दिएको छ भने २ जनालाई १९ वर्षको कारावास दिएको छ । त्यसैगरी अगस्ट २०११ मा प्रजातान्त्रिक बेलायतको लन्डनमा भएको दंगामा संलग्न हुने सबैलाई फौजदारी अभियोगमा कडा सजाय भएको छ । यतिसम्म कि लुटिन लागेको पसलबाट २५ पेन्सको एक बोतल पानी लिएर हिँड्ने र आफू घरैमा बसेर फेसबुकबाट अरूलाई दंगामा संलग्न हुन आह्वान गर्नेलाई पनि जेल हालिएको छ । नेपालले कसको सिको गरेर तीभन्दा धेरै संगीन फौजदारी अभियोग भएका अपराधीका मुद्दा खारेज गर्न र सजाय पाएकालाई सजायमुक्त गर्न खोजेको हो ?

नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । जनताले आफ्नो रगतको बलि दिएर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेका छन् र २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गरेका छन् । राजा महेन्द्रले हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा धेरै निर्णय लिन्थे, राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यस्ता निर्णय घटे पनि हटेनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले जथाभावी गर्न खोजेकाले जनताले ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्रलाई हटाइदिए । अब नेपाललाई अघोषित राजा र प्रजातन्त्रको नाममा विधिको वध गर्ने सत्ता होइन, विधिमा विश्वास राख्ने शासन चाहिएको छ । विधिको शासन हुने प्रजातन्त्रमा आस्थाको आधारमा सजाय वा सजायबाट मुक्ति दिन मिल्दैन ।

तर १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि नेपालमा कुनै राजनीतिक बन्दी भएको मलाई थाहा छैन । त्यसबेला म गृह मन्त्रालयमा थिएँ र मलाई थाहा भएअनुसार सबै राजनीतिक आस्थाका आधारमा बनाइएका बन्दीहरूलाई मुक्त गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारले केही फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूलाई पनि मुद्दा खारेज गरी कारागारबाट मुक्त गरेको थियो । पञ्चायतकालमा अदालतहरू स्वाधीन थिएनन्, सरकारको निर्देशनमा काम गर्न बाध्य थिए । त्यसैले कतिपय राजनीतिक बन्दीलाई नक्कली फौजदारी अभियोग पनि  लगाइएको थियो । तैपनि त्यस्ता फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई अदालतमार्फत मुद्दा पुनरावलोकन नगराई सजायमुक्त गर्नु गलत थियो ।

अहिलेको अवस्था नितान्त भिन्न छ, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैलाई बन्दी बनाएको छैन । जसको विरुद्ध मुद्दा चलेका छन्, ती सबै फौजदारी अभियोगमा परेका छन्न् । त्यसैले अहिले फिर्ता लिन लागिएका मुद्दा सबै फौजदारी हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले अदालतहरू मुद्दाको गुणदोष र अपराधको प्रकृतिअनुसार निर्णय दिन स्वतन्त्र छन्न् । त्यसैले जसले सजाय पाएका छन्, कानुनको आधारमा स्वतन्त्र न्यायालयबाट पाएका छन् । जसका मुद्दा चल्दैछन्, तिनीहरूले पनि कानुनको आधारमा न्याय पाउनेछन् ।

यहाँ माओवादी र मधेसवादीलाई मात्र सजाय दिने र अरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । मैना सुनुवार, टीकाराज अरान, झपडबहादुर बुढाथोकी, हरिभक्त राउत, धनलक्ष्मी पाण्डे, रामप्रसाद थारू, हंसराज चौधरी, अर्जुन लामा, रामहरि श्रेष्ठ, उमा सिंह, खिलनाथ ढकाल आदि सबैका हत्यारा लगायत गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही र सजाय हुनुपर्छ, कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । तर कसैले विगतमा उन्मुक्ति पाए भनेर गलत परम्परा चालु गर्नु गलत हुन्छ । यो प्रगतिको बाटो छेक्ने कदम हुन्छ । कहाँबाट न्यायको शासन सुरु गर्ने ? काहीं न काहींबाट त सुरु हुनुपर्‍यो नि ।

यदि वर्तमान सरकारलाई पूर्वसरकारहरूले माओवादी र मधेसवादीलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा मुद्दा लगाएको जस्तो  लाग्छ र त्यसका लागि आधार र प्रमाण छ भने सरकारले ती मुद्दा अदालतमा लगेर पुनर्विचार गराउन सकिन्छ । अदालतले ती मुद्दा पुनरावलोकन गरी आफ्नो निर्णय बदल्न वा कायम राख्न सक्छ । अन्यथा  अपराध गर्ने-गराउने र राजनीतिक सुनपानी छरेर अपराधी चोख्याउने सिलसिला अनन्तसम्म जारी रहनेछ । नेपाल अपराधको धापबाट निस्कनुको सट्टा त्यसमा झन् डुबेर जानेछ । प्रजातन्त्र र विधिको शासनको उपहास हुनेछ । भर्खरै सुधि्रन लागेको माओवादीको छवि झन् धमिलिनेछ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विधिको शासनलाई अगाडि बढाउन  एवं  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गरुन्, गराउन सकुन् र यस अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण होउन् । अपराधको धापमा  आफूलाई पनि नपारुन् र मुलुकलाई पनि नठेलुन् । जहाँसम्म महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्तिको कुरा छ, कानुनी  सल्लाहकारले कानुनी सल्लाह दिन्छ, राजनीतिक राय होइन । उसले नीति बनाउँदैन, नत कुनै नीतिको वकालत नै गरेर हिँड्छ । चेतना भया ।

http://www.ekantipur.com/nep/2068/6/10/full-story/336320.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s