चार प्रदेश नै उपयुक्त

चार प्रदेश नै उपयुक्त

 

 

नेपाललाई समावेशी राष्ट्र बनाउन कसरी कति प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने भनी सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको  राज्य पुनरर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगले जनताको राय नलिने हो कि भन्ने शंकाले यस विषयमा सरोकार र ज्ञान राख्ने समूहमा आयोगको कार्यमा तरिकाको पर्याप्तता, स्वतन्त्रता र वस्तुवादिताको बारेमा चिन्ता झांगिएको छ  ।

यो चिन्ता खासगरी सिर्जना गरिने प्रदेशहरूको आर्थिक सम्भाव्यताको विषयलाई लिएर बढेको छ । किनभने प्रदेशहरू स्थापना भएपछि  तिनीहरूको सफलताको कसी अन्ततः आर्थिक सम्भाव्यता नै हुन्छ । आयोगले के बिर्सनु हुँदैन भने अधिकांश राम्रा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू आर्थिक सम्भाव्यताको बलिवेदीमा डढेर सिद्धिन्छन् ।

राजनीतिक दलहरूले ७ देखि १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् र ती प्रदेशहरू आर्थिक हिसाबले पनि सम्भाव्य हुने दाबी गरेका छन् । यदि राज्य  पुनरर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दलहरूको दाबीलाई सही मानेर आर्थिक सम्भाव्यताको परख गरेन भने देशले यसघि कहिल्यै नभोगेको राजनीतिक दुर्घटना  भोग्नु पर्नेछ । त्यसैले दलहरूले दाबी गरेको आर्थिक सम्भाव्यतालाई आयोगले जाँचपरख नगरी स्वीकार्न ठूलो भूल हुनेछ ।

‘आयिडस अफ मार्च’ भन्ने अंग्रेजी चलचित्र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावका प्रतियोगीको बारेमा यो वार्ताबाट सुरु हुन्छ, ‘राजनीतिज्ञ हो, ऊ रमाइलो मान्छे हो, उनीहरू सबै रमाइला हुन्छन्, तर उसले तिमीलाई ढिलो-चाँडो धोका दिनेछ ।’ अटलान्टिक पत्रिकाकी वरिष्ठ सम्पादक मेगन म्याकअरडलले ५ अक्टोबर २०१० मा लेखेकी छन्, ‘राजनीतिज्ञहरू झुटो बोल्छन्, किनभने झुटले काम गर्छ, जुन व्यक्तिले सबभन्दा राम्रो ढाँट्न सक्छ, उसैले जित्छ ।’ गार्डियन पत्रिकाकी वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता म्याबी हिन्स्िलफले १८ मे २००३ मा लेखेकी छन्, ‘राजनीतिज्ञहरू नढाँट्न सक्दै सक्दैनन्…. राजनीतिज्ञहरू बिक्रेता हुन्, जसले राम्रो भविष्यको कल्पना बेच्छन् ।’ 

आउनुस्, राजनीतिज्ञहरूको बारेमा सकारात्मक हौं । अरूको जस्तै उनीहरू पनि सपना देख्छन्, तर अरूभन्दा फरक उनीहरूले आफ्ना सपना मतदाताहरूसँग बाँडेर पद र शक्ति लिने मञ्च र अवसर पाउँछन् । नेपाली राजनीतिज्ञहरू पनि सत्ता र शक्ति पाउन वा कायम राख्न सपना देख्न र बाँड्न कम छैनन् । कसैले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउने डिङ हाँकेका छन्, कसैले स्वीटजरल्यान्ड । तर आफ्नै परिवारका लागिमात्र ती मुलुकको जीवनस्तर जोडेका छन् । 

अहिले नेपाली जनतालाई सिंगापुरका सडक एवं स्कुल र स्वीटजरल्यान्डको आम्दानी एवं सुखसुविधा -जुन पाए राम्रो हुन्थ्यो) होइन कि स्कुल गएका केटाकेटी सुरक्षित घर र्फकने वातावरण र आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा चाहिएको छ । खानेपानी, बिजुली, खान पकाउने ग्यास, औषधी, खाद्यपदार्थ एवं लत्ताकपडाको नियमित आपूर्ति चाहिएको छ । एक लग गरिखाने काम चाहिएको छ । जनतालाई थाहा छ, नेपालसँग सिंगापुर र  स्वीटजरल्यान्डको जस्तो जीवनस्तरका लागि आवश्यक स्रोतसाधन छैनन् भनेर ।

तैपनि नेपाली  नेताहरूले आकाश दिने वाचा गरेर धोका दिएका छन् । प्रायः सबै नेताले जे सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, त्यो गर्नसकेका छैनन्, जे गरेका छन्, त्यो सार्वजनिक रूपमा भनेका छैनन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, सम्पत्ति कुम्ल्याउने काम, नातावाद कृपावाद, सार्वजनिक साधनको दुरुपयोग इत्यादि । नेताहरूले आफूले प्रस्तावित गरेका प्रदेश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने दाबी सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् । अरू सार्वजनिक दाबीजस्तै यो दाबी पनि असत्य छ ।

माओवादीले पहिचान र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा १४ वटा प्रदेश प्रस्तावित गरेका छन् । सोही आधार तेस्र्याएर एमालेले ८-१२ प्रदेश प्रस्तावित गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ७ प्रदेश । यसको ठीक विपरीत मेरो मोटामोटी हिसाबको आधारमा ४ वटाभन्दा बढी प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने गुञ्जाइस अहिले पनि छैन र निकट भविष्यमा पनि छैन ।

यसबारेमा पट्यारलाग्दा तथ्यांक छोडेर साधारण र स्पष्ट केही तथ्यहरू तपाईं अगाडि राख्छु  । अहिले नेपालको राजस्वको ७० प्रतिशत साधारण बजेट- राजनीतिकर्मीहरू र नागरिक प्रसाशन, सैनिक र प्रहरीको तलबभत्ता, नेता र कर्मचारीको औषधोपचार, कर्मचारीको पेन्सन, कार्यालयहरूको घरभाडा तथा बत्तीपानी र ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । म बजेट प्रमुख भएको बेला थाहा भएअनुसार निकै साधारण खर्चहरू जस्तै- वन, उद्योग, नागरिक उड्डयन शीर्षकमा सैनिकलाई छुट्याउने गरेको रकम, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, ठूला नेता र कर्मचारीले उपयोग गर्ने विलासी सुविधा, गाडीहरू र तेल आदि विकास बजेटमा राखिन्छ । सोसमेत जोड्ने हो भने साधारण खर्च ८० प्रतिशत पुग्छ । खास विकास लगानीको लागि राजस्वबाट मुस्किलले २० प्रतिशतमात्र आउँछ ।

प्रदेशहरू सिर्जना गरेपछि हरेक प्रदेशको आफ्नो मन्त्रीमण्डल र व्यवस्थापिका हुन्छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू र तिनका कर्मचारी  हुन्छन्, तलबभत्ता, उपचार, भाडा, बत्तीपानीको खर्च हुन्छ । सबभन्दा ठूलो खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता हुन्छ । प्रदेशहरूमा कति कर्मचारी होलान् भन्ने अनुमानका लागि संघीय प्रणाली भएका अमेरिका, भारत र बेलायतलाई हेरौं । 

अमेरिकी जनगणना कार्यालयको तथ्यांकअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा २०१० मा १ करोड २० लाख केन्द्रीय सरकारका कर्मचारी थिए भने ५० प्रदेश र स्थानीयस्तरमा १ करोड ६६ लाख थिए । अर्थात् एक केन्द्रीयस्तरको कर्मचारीको तुलनामा १.४ प्रादेशिक र स्थानीय कर्मचारी छन् । 

भारतको तथ्यांक वर्षकिताब २०१२ का अनुसार भारतमा २००८-०९ मा २६ लाख केन्द्र सरकारका कर्मचारीको तुलनामा २८ प्रान्तमा ९३ लाख प्रान्तीय र स्थानीय कर्मचारी थिए । अर्को शब्दमा, केन्द्रीय सरकारको एक कर्मचारीको तुलनामा ३.४ प्रान्तीय र स्थानीय कर्मचारी छन् ।

बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०११ को तथ्यांकअनुसार ४ प्रान्त र ३ प्रान्तीय सरकार -इंग्ल्यान्डको छुट्टै प्रान्तीय सरकार छैन) भएको बेलायतमा केन्द्रीय सरकारका २७ लाख ६ हजार कर्मचारी छन् भने प्रान्त र स्थानीय सरकारका २७ लाख ७ हजार छन् । अर्थात् ती दुईको अनुपात झन्डै १ः१ छ ।

नेपालमा अहिले शिक्षकबाहेक नागरिक प्रशासन, सेना र प्रहरीमा करिब २५०,००० व्यक्ति काम गर्छ । तीमध्ये करिब ५०,००० कर्मचारीलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा सार्न सकिनेछ । नेपालले बेलायतको उदाहरण हेरेर ४ वटामात्र प्रदेश सिर्जना गर्‍यो र बेलायतको केन्द्रीय -स्थानीय कर्मचारी अनुपात कायम गर्नसक्यो भने पनि नेपालमा प्रान्त र स्थानीयस्तरमा २००,००० कर्मचारी हुनेछन्, तीमध्ये १५०,००० नयाँ हुनेछन् । अर्को शब्दमा, हरेक नयाँ प्रदेश बराबर झन्डै ४०,००० कर्मचारी थप हुनेछन् ।

यसरी बढेको कर्मचारी र अन्य खर्च र ऋणको साँवा-ब्याज खर्चसमेत जोड्दा सम्पूर्ण वर्तमान राजस्व र थप २० प्रतिशत राजस्व चाहिनेछ, विकास खर्चका लागि राजस्वबाट  रकम प्राप्त हुने त कुरै भएन । लगानी नगरे विकास हुँदैन । विकास नभए समावेशी समाज सिर्जना गर्न सकिन्न । आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने प्रदेशले केन्द्रमाथि भरपर्नु पर्नेछ । उनीहरूका माग पूरा नभए उनीहरूले संघर्ष र फुटको बाटो लिने स्थिति आउँछ र मुलुक यसअघि कहिल्यै नभोगेको अशान्तिको दलदलमा भासिनेछ । विकासको लागि सम्पूर्ण रूपमा परनिर्भर भए आत्मविश्वास र स्वतन्त्रता हराउँछ । त्यसैले नेता र दलहरूले ७-१४ प्रदेश प्रस्तावित गर्नु अगाडि तिनको आर्थिक सम्भाव्यता निक्र्योल गर्दा प्रयोग गरेको तथ्यांक मैले माथि प्रस्तुत गरेको भन्दा भिन्न छ कि कसो ? यदि भिन्नै तथ्यांक छ भने जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो कि उनीहरूले प्रयोग गरेको तथ्यांक कुन हो ? त्यो कहाँ हेर्न र पढ्न पाइन्छ ?

राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले आफूले प्रस्ताव गर्ने प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन् भन्ने निश्चित गर्न व्यापक अध्ययन र परामर्श गर्नुपर्छ । राज्य पुनसर्ंरचना राज्य विखण्डनका लागि होइन, विविधताको बीच एकताका लागि हो । राज्य सञ्चालन गर्ने ऊर्जा राजस्व हो, नेताहरूको चिल्लो र तिलस्मी भाषण होइन । त्यसैले आयोगले ध्यान देओस्: नेताहरूको सार्वजनिक दाबी प्रायः असत्य हुन्छ । 

http://www.ekantipur.com/np/2068/10/6/full-story/341505.html#.Txr3HU7Vh0U.email

 

मुरारि शर्माद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s