गरीव देशमा महँगो गाडी सुबिधा

मुरारि शर्मा

लन्डनका रमाइला नगरपिता (मेयर) बोरिस जोन्सनले ३० मे २०१० मा सन्डे टेलिग्राफमा छापिएको उहाको साप्ताहिक स्तम्भमार्फत अनुदारबादी दलका नया प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनलाई आरामदायी कार मनपराउने बेलायती राजनीतिज्ञहरुलाई भूमिगत रेलमा पठाउन आह्वान गर्नु भएको छ .  मेरो बिचारमा यो सल्लाह गरिवी निवारण गर्न र काठमाडौँको पर्यावरण सुधार्न बेलायतको लागि भन्दा  नेपालको लागि बढी उपयोगी छ |

ब्रिटेन प्रतिव्यक्ति आय ४५,३९० अमेरिकी डलर भएको संसारको धनी राष्ट्र हो तापनि यसको सार्वजनिक ऋण धान्न नसकिने गरी बार्षिक आयको १२ प्रतिशत छ र बजेट घाटा डरलाग्दो  २३०  बिलियन डलरको  हाराहारीमा छ .  त्यसैले ग्रीसको जस्तो विस्फोटक ऋणको सङ्कटबाट बेलायतलाई जोगाउन अनुदारबादी र उदारबादी-प्रजातान्त्रिक दलहरुको संयुक्त सरकारले खर्च कटौती गर्न र कर बढाउन नितान्त आवश्यक छ . यसै सन्दर्भमा यसअघि नै ९.१ अरव डलर खर्च कटौतीको घोषणा गरिसकिएको छ भने अझ बढी खर्च कटौती र कर वृद्धि छिटै आउने छन् .

लण्डनका साना र घुमाउरा सडकमा प्राय भीडभाड, ढिलाई र रोकावट भैरहन्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन जोन्सनले, अरु कुराको अतिरिक्त, भूमिगत रेल बढाउने, थप साइकल-बाटो खोल्ने एवं पेरिसको जस्तो साइकल भाडामा लिएर बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्ने, र उहाँका पूर्ववर्ती केन लिविङस्टनले केन्द्रीय लन्डनमा लगाएको भिडभाड शुल्कमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । जोन्सन आफ्नो प्रस्तावको लागि ह्वाइटहलबाट बढी सहयोग चाहनु हुन्छ ।

नया ब्रिटिश सरकारले खर्च कटौतीको सिलसिलामा यसअघि नै मन्त्रीहरुका केही गाडीहरु खोसिसकेको  थियो । यसरी गाडी खोस्नुअगाडि नै पनि बेलायती सरकार मन्त्रीहरुलाई गाडी दिने मामिलामा निकै कन्जुस थियो  । यसले एकजना मन्त्रीलाई एउटा मात्र गाडी दिन्थ्यो  र मन्त्रीहरुले नेपालमा जस्तो अनौपचारिक रुपमा आफ्ना परिवार र समर्थकका लागि गाडी प्रयोग गर्न पाउदैन  थिए  । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पद छोडेपछि सरकारी गाडी त्यागेर आफ्नो गाडीमा वा सार्वजनिक यातायातबाट घर जानु पर्दथ्यो ।

तर जोन्सन – जो अनुदार दलका पुर्व-सांसद पनि हुनुहुन्छ – लाई त्यत्तिले  पुगेन । उहाको  सोचाईमा सरकारले राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सार्वजनिक संस्थाका उच्च अधिकारीहरुका प्राय सबै गाडी झिकेर उनीहरुलाई सार्वजनिक यातायात र साइकलबाट यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ .  उहा उदाहरणबाट नेतृत्व दिन खोज्दै हुनुहुन्छ . न्यु योर्कपछिको दोस्रो ठुलो नगर बजेट भएको लण्डनका नगरपिता भए पनि उहॉ आफ्नो घरबाट कार्यालय आतेजाते भूमिगत रेलबाट गर्नु हुन्छ र लन्डनमा यताउता जादा साइकल प्रयोग गर्नु हुन्छ .

जे भए पनि, यातायातका साधनप्रति यस्तो सादगीपूर्ण — कसैले यसलाई स्पार्टाली   पनि ठान्छन् – दृष्टिकोण राख्ने उच्च अधिकारीमा उहा एक्लै हुनुहुन्न . न्यु योर्कका नगरपिता ब्लुम्बर्ग म्यन्हाटनको उपल्लो पूर्वी भागमा रहेको आफ्नो निवासबाट आफ्नो कार्यालय यदाकदा भूमिगत रेलमा जानु हुन्छ .  नर्वे, स्विडेन र फिनल्याण्डका  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि बेला बेला सार्वजनिक यातायात वा साइकलबाट घर-कार्यालय आउने जाने गरेको कुरा सुनिन्छ .

अब यी सबै कुरालाई नेपालसंग दॉजेर हेरौ .  नेपाल प्रतिव्यक्ति आय ४०० अमेरिकी डलर भएको संसारको एउटा अत्यन्त गरिब राष्ट्र हो ।  हाम्रो राजस्वले सरकारको साधारण खर्च मुस्किलले धान्छ  । त्यसैले हाम्रो विकाश खर्चको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक ऋण एवं सहायता र आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नु पर्छ ।  फलस्वरूप हाम्रो बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण दुवै बेपत्ता रुपमा बढिराखेका छन् । यतिसम्म कि नेपाल अब अति ऋणी कम विकसित मुलुकमा पर्न लागेको छ  । हामीले प्रगति ऱ विकासको लागि उपभोग खर्च घटाई लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता  छ ।

आश्चर्य छ — तैपनि हाम्रा राजनीतिक  नेता र उच्च अधिकारीहरुले बेलायती र अन्य धनी मुलुकका दौतरीहरुले इर्ष्या गर्ने खालका सुबिधा (तलब होइन) लिने गर्नुभएको छ . हाम्रा मन्त्रीहरु गाडीबिना एक पाइला चाल्नु हुन्न र आफ्ना परिवार एवं  समर्थकहरुका लागि थुप्रै गाडीहरुको बेडा नै राख्नु हुन्छ । कतिले त यस्तोसंग गाडीको दुरुपयोग गर्नु हुन्छ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न . उदाहरणका लागि म पररास्ट्र सचिव भएको बेला १९९० को अन्ततिर काठमाडौँस्थित एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखले मलाई शिकायत गर्नु भएको थियो — एक जना मन्त्रीले उहॉअन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट आफ्नो परिवार र समर्थकले प्रयोग गर्न  ३० वटा गाडीहरु लिएर ती आयोजनाहरुको काममा नै प्रतिकुल असर पारिदिनु भएको छ भनेर ।

हालसालै प्राप्त खबरहरुअनुसार नयॉ नेपालमा सरकारी गाडीहरुको दुरुपयोग स्पटरुपमा बढेको छ । अहिले हाम्रा स्वघोषित जनमुखी र सामन्तबाद-बिरोधी  मन्त्री र सांसदहरु आफुलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नु हुन्छ । सरकारी गाडी र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कत्ति पनि अप्ठेरो मान्नु हुन्न] । बहालवाला मात्र होइन पुर्वप्रधानमन्त्री र पुर्वगृहमन्त्रीहरु पनि सामन्ती आनुवंशिक मालिकहरुले जस्तो सरकारी सवारी साधन र तेल लिनु हुन्छ .  सुरक्षा  को कुरा उठ्ला तर सरकारले  सुरक्षा दिने र चढ्ने  गाडी दिने फरक कुरा हुन्  । सचिब र अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि नेताहरुको शिको गर्नु भएको छ ।

यसबाट स्पस्ट नै छ – नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका धेरै गाडीहरु करदाताको खर्चमा केही ठुलाबढाको अन्यायोचित वैभवको लागि प्रयोग भएका छन् ।

भाले हाँसको लागि मसला पोथी हाँसको लागि पनि मसला हुन्छ ।  अर्थात् यदि धनी बेलायत र अन्य मुलुकका उच्च अधिकारीहरुले सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्न हुन्छ भने गरिब मुलुकका हाम्रा नेता र अधिकृतहरुले किन नहुने < उहाँहरुले काठमाडौँमा यताउता जाँदा साइकलको उपयोग किन नगर्ने < लन्डनभन्दा धेरै गरिब र सानो काठमाडौँका नगरपिताले सार्वजनिक यातायात र साइकल प्रयोग गरेर हाम्रा खर्चालु  र विलाशी नेता र अधिकारीहरुलाई आफ्नो अनुकरण गर्नका लागि दवाब किन नदिने <

बोरिस जोन्सनले आफ्नो सरकारलाई दिएको सल्लाह हामीले मानेमा नेपालको कहालीलाग्दो सार्वजनिक बित्तको अवस्था सुधार्न  र गरिवी घटाउन  एवं   काठमाडौँको बिग्रदो पर्यावरण सपार्न ठुलो मद्दत पुग्ने थियो ।

गरिब जनताले तिरेको करबाट सरकारले  हरेक वर्ष गाडी र तेल आयात गर्न  लाग्ने करोडौं रकम खर्च गर्छ । हाम्रा प्रधानमंत्री र मन्त्रीहरुले चढ्ने अधिकांश गाडीहरु ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्म मूल्यका छन् . यस्तो एउटा गाडीको मुल्यले प्रतिपरिवार (४-सदस्य) २५,००० रुपैया लगानी गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा ८०० देखि २४०० सम्म जनतालाई गरिवीको धापबाट निकाल्न सकिन्छ । एक सय सरकारी र अर्ध सरकारी गाडी घटाए ८००००-२४०००० जनताको गरिवी निवारण हुन्छ । गाडीको मासिक संचालन खर्च – तेल, चालक र मरम्मत – ले अरु थप  जनताको पनि गरिवी हट्छ ।

कम गाडीहरु र कम प्रदुषण काठमाडौँको पर्यावरणका लागि वरदान सावित हुनेछन् । काठमाडौँमा गाडीहरु मात्र धेरै छैनन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशले तोकिएका प्रदुषणका न्युनतम स्तर पनि पुरा गर्दैनन् । काठमाडौँमा चल्ने एकतिहाई गाडीहरु सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका छन् । तिनीहरुको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती गरेको खण्डमा काठमाडौँलाई कम प्रदुषित र बढी बस्नयोग्य शहर बनाउन निकै ठुलो मद्दत पुग्नेछ । उच्चअधिकारीहरुले चढ्न थालेपछि उनीहरुको दवाबले सार्वजनिक सवारीको दुखद अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठुलो सहायता पुग्नेछ ।

जनताका प्रगतिका चाहना पुरा गर्न मुलुकले धान्न नै नसक्ने गरी सरकारी

स्रोतसाधनको जथाभावी उपभोग गर्नबाट हामीले पछाडि हट्नै पर्छ र सरकारलाई कम खर्चालु र बढी हरित एवं  लगानीमुखी बनाउन सबैखाले प्रयास गर्नै  पर्छ ।  यदि हाम्रा हाल र साबिक ठालुहरु, ऊहॉहरूका परिवार र समर्थकहरु कार र जीपमा हुंईकिन चाहनुहुन्छ भने – हास्यचरित्र हरि बहादुरको शैलीमा – ऊहॉहरुले आफ्नै गाडी र तेल किनेर आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्दा कसो होला?

 

जुन ५, २०१०

(२०६७ असार ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको )


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s