इजिप्ट र कुवैतबाट सिकौं

इजिप्ट र कुवैतबाट सिकौं

मुरारि शर्मा

अरब बसन्तमा राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको सत्ता गुमेपछि इजिप्टमा यसै वर्ष बडो धुमधामसंग संसद्को चुनाब भयो तर संवैधानिक अदालतले त्यो चुनावलाई अवैध घोषित गरिदियो | त्यसैगरी यसै वर्ष कुवेतमा संसद्को चुनाब भएपछि संवैधानिक अदालतले अवैध करार गरिदियो |

इजिप्टका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीले संसद पुनःस्थापित गरे तर संवैधानिक अदालतले मानेन र  पुनःस्थापित संसद ५ मिनेट बैठक बसेपछि बिघटन भयो | दुवै मुलुकमा चुनाबमा लागेको करोडौं डलर खेर गयो | फेरि चुनाब गर्न दोहोरो खर्च हुनेभयो |

किन? दुवै मुलुकका अदालतले संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेकोले चुनाब बदर गरेका थिए | किनभने लिखित संविधान भएका मुलुकमा अदालतले राजनैतिक सहमतिलाई आधार बनाएर निर्णय गर्न मिल्दैन | संविधानमा टेकेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ |

नेपाल अहिले अत्यन्त जटिल संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ | यो संकट नया संविधान नबनाई संविधान सभाको अवसान भएको र सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी अर्को संविधान सभाको चुनाब घोषणा गरेको कारण उत्पन्न भएको हो | प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकाल एक बर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधनगर्दा सम्पूर्ण राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएको प्रधानमंत्रीको रुपमा होइन, एकजना गैर-जिम्मेवार माओबादी नेताले जस्तो दोषजति अरु दलको थाप्लोमा राखे |

तर पूर्वापरप्रसंग र भट्टराई सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले समेत माओबादीले योजनाबद्ध हिसाबले नया संविधान रोकेको र असंवैधानिक चुनाब घोषणा गरेको पुष्टिगरेका छन् |

पहिले पूर्वापरप्रसंगलाई खोतलौं | राज्यहरुको प्रकृति र नामउपर भएको चारपक्षीय सहमतिबाट अन्तिम समयमा माओबादी नभागेका भए संविधान बन्नेथियो | अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको अर्को चुनाबको प्रावधान छैन | चुनाबको लागि बाटो खोल्न अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव समयमा नै ल्याउनु प्रधानमन्त्री भट्टराईको दायित्व थियो | तर भट्टराईले आफ्नो दायित्व जानाजानी पूरा नगरेका मात्र होइन  सभामुखले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समेत बिरोध गरे | त्यसैले चुनाब हुने स्थिति भएन |

समस्या समधानको पहल पनि दोषीपक्षले गर्नुपर्छ | राष्ट्रपतिले पटकपटक राजनैतिक सहमति खोजेर मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिनुस भनेता पनि भट्टराईले अहिलेसम्म संविधान निर्माणको बाँकी कार्य पूरागर्न वा चुनाबको वातावरण बनाउन अरु दलहरुसंग सहमति खोज्न इमान्दारीपूर्वक बार्ता गरेको जानकारीमा आएको छैन | बरु कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपनि असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन हिंडे तेहरानतिर | भट्टराई जसोतसो आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरिरहेका छन् | प्रचन्डले वार्ता शुरुगरेका छन् | तर वार्ताबाट निकास आउला भन्ने आस गर्नु, भर नपर्नु | इतिहासले के देखाउंछ भने प्रचन्डले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने देखेमा मात्र सहमति गर्छन |

महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले न्युयोर्कमा माओबादी योजनाको पुष्टिगरेका छन् | एक भरपर्दो सूत्रले हालै जानकारी दिएअनुसार आफ्नो योजनाअनुसारनै माओबादीले यो संकटको सिर्जना गरेको हो भन्ने किनभने यसले उनीहरुलाई ठूलो राजनैतिक फाइदा हुन्छ भन्ने खुलासा प्रधानले आफ्ना मित्रहरुसंग गरेका थिए | उनकै सल्लाहमा अहिले सरकारले भटाभट अध्यादेशहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदैछ |

४ वर्ष संविधान सभा कार्यरत हुँदा संशोधनगर्न चासो नदेखाएका ४० वटा कानून सरकारले किन अहिले एकदुई महिनामा नै अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्दैछ? किनभने यसले माओबादीलाई अदालतहरु, आयोगहरु, कर्मचारीतन्त्रलगायत अन्य ठाउँमा एकलौटी आफ्ना समर्थक नियुक्ति गरी सत्ताकब्जा गर्न सम्भव पार्छ |

यस कुरालाई बुझपचाएर संवैधानिक संकटको समाधान गर्न  एकथरीले राजनैतिक सहमति भए चुनाबमा जान सकिने वकालत गरिहिंडेका छन् | अध्यादेशमार्फत चुनाबमा जाने कुरा गरिरहेका छन् | माओबादीहरु यसका मूल पक्षधर हुन | उनीहरुको ठूलो स्वार्थ छ यसमा | चुनाब नभए उनीहरु सत्तामा छदैछन | चुनाब भएर बदर भए उनीहरु लामो समयसम्म सत्तामा बसेकोबस्यै गर्न पाउँछन | प्रचण्डको शब्दमा त्यो समय २० बर्षसम्म जानसक्छ | गएको चुनाबमा हारेका वा चुनाब लड्न नपाएकाहरुमध्ये केही पनि चुनाब भए जितिन्थ्यो कि भन्ने आसले यस विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् |

तर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेशले संविधान संशोधन गरेको कहिल्यै सुन्नु भएको छ? त्यसमा पनि अन्तरिम संविधानको धारा ८८ (१) अन्तर्गत आउने अध्यादेश सो संविधानका प्रावधानप्रतिकूल नहुने गरी मात्र ल्याउन पाइन्छ | अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधान सभा वा संसद्को चुनाबको प्रावधान नभएकोले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न मिल्दैन | गरिहाले पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन | मिल्ने भए इजिप्ट र कुवेतमा पनि भैसकेका चुनाब बदर हुने थिएनन् |

कसैकसैले भनेको सुनिन्छ — १९९०/९१ मा दलहरुले संबिधान बनाउन र राजाले लालमोहर लाउन हुने, अहिले किन नहुने? त्यतिबेला र अहिलेको प्रसंग फरक छ | त्यतिबेला जनआन्दोलनले पंचायती व्यवस्था र संविधान फ्याकेको अवस्था र संक्रमणकाल थियो | राजाको वैधानिकता संविधानमा आधारित थिएन | त्यसैले आन्दोलन सफल पार्ने दलहरुले संविधान बनाए र राजाले सहमति दिएर घोषणा गरे | २००६ मा संसद पुनःस्थापना नगरी संविधान बनाउन सकिन्थ्यो र संविधान सभा वा संसद्को चुनाब गराउन सकिन्थ्यो | किनभने त्यो पनि जनआन्दोलन सफल भएपछिको परिस्थिति र संक्रमणको अवस्था थियो | संविधानविहीनताको अवस्था थियो | तर संसद पुनःस्थापना गरेर अन्तरिम संविधान लेखियो |

२०१२ को परिस्थिति बिल्कुलै भिन्न छ | अहिलेको संवैधानिक संकट राजनैतिक परिवर्तनबाट होइन, संविधान सभा बिघटन हुने थाह पाएर पनि सरकारले संवैधानिक निकासको लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न पहल नगरेकोले आएको हो | कुनै जनआन्दोलन भएको छैन | संविधानविहीनताको अवस्था छैन | अन्तरिम संविधान जीवित छ | राष्ट्रपति यसै संविधान अन्तर्गत चुनिएका छन् | सरकार, प्रशासन र अदालत यसै संविधानअन्तर्गत कार्यरत छन् | यदि अन्तरिम संविधान मरिसक्यो भन्ने हो भने सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले सदरगर्ने व्यवस्था पनि मरिसक्यो |

अर्को विकल्पको रुपमा संविधान नबनेसम्म संविधान सभाको पुनःस्थापना गर्ने कुरा सुनिन्छ | यो त सरासर हास्यास्पद हो | सर्वोच्च अदालतले म्याद थप्न निषेध गरेर मरेको संविधान सभालाई पूर्ववत बिउताउँन मिल्दैन | अदालतले यस विकल्पलाई मान्ने रत्तिभर पनि सम्भावना छैन | संविधान सभाको म्याद थप्न हुँदैन भनेर मैले पनि पटकपटक लेखेको थिएँ |

त्यसैले मेरो सबैसंग आग्रह छ — माओबादी वा पुनरुत्थानबादीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न अघि सारेका विकल्पहरुको पछि नलाग्नुस | नेपालको अन्तरिम संविधान पढ्नुस, इजिप्ट र कुवैतमा संवैधानिक अदालतले कसरी चुनिसकिएको संसद भंग गर्ने आदेश दिए त्यो अध्ययन गर्नुस, र के गर्दा मुलुकलाई भरपर्दो संवैधानिक निकास दिन सकिन्छ निर्णय गर्नुस |

यस सन्दर्भमा तेस्रो विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ जुन संवैधानिक होस् | सर्वोच्च अदालतका लागि मान्य होस् | मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याउन पनि सफल होस् | यस्तो विकल्प सम्भव र विद्यमान छ |

अर्थशास्त्रीद्वय रिचार्ड लिप्से र केल्भिन लंकास्टरले प्रतिपादित गरेको दोस्रो उत्तम विकल्प (थ्योरी अफ सेकेन्ड बेस्ट) को सिद्धान्तले कानूनमा पनि आफ्नो स्थान बनाएको छ | सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध नभएमा दोस्रो उत्तम विकल्पमा जानुपर्छ जसले न्यायसंगत काम पनि बनोस र परिस्थितिको सन्तुलनलाई बिगारेर अराजकता पनि नल्याओस भन्ने यसको अभिप्राय हो |

यस्तो विकल्प हो — राजनीतिक दलहरुको बिचमा पूर्वसहमति गरी मन्त्रिपरिषदको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको सल्लाह लिएर हप्ता-दशदिनको लागि संविधान सभालाई पुनःस्थापना गर्ने र संसदीय प्रक्रिया छोटो पारी भएको सहमतिअनुसार नया संविधान जारीगरी संसद्को चुनाबमा जाने वा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी अर्को संविधान सभाको चुनाबमा जाने |  संवैधानिक निकासको सर्वोत्तम अर्को विकल्प नभएको अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई सहमति दिनेछ | बेलायतमा १६६० मा लामो समयदेखि थाती राखिएको संसदलाई बिघटन गर्ने कानून पारितगर्न  र  नेपालमा २००६ सालमा अन्तरिम संविधान बनाउन  संसद पुनःस्थापित गरिएको नजीर पनि छ |

कानून र अदालतको नजरमा यो संवैधानिक संकट भवितव्य होइन, पूर्वनियोजित र प्रायोजित राजनैतिक षडयन्त्र हो |  यदि संविधानमा नटेकी निर्वाचन भयो र कसैले त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक सहमतिमा टेकेर आफ्नो निर्णय दिन मिल्दैन, अन्तरिम संबिधानमा टेकेर दिनुपर्छ | फलस्वरूप नेपालमा पनि इजिप्ट र कुवेतको जस्तो भैसकेको चुनाब रद्द गरेर प्रक्रिया मिलाई फेरि चुनाबमा जानुपर्ने हुन्छ  |  त्यसैले समय र स्रोतको नाश नहुने  र जोरीपारी नहास्ने संविधानसम्मत निकास रोज्नुपर्छ   |

http://www.ekantipur.com/nep/2069/5/25/full-story/354354.html#.UE3KDwWg2ZY.email

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s